काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दाको चाप कम गर्दै न्यायपालिकालाई परिणाममुखी र गतिशील बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका तथा मुद्दा फछ्र्यौटमा उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) अन्तर्गत गरिएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कनमा डा. शर्मा समकालीन न्यायाधीशहरूमध्ये उल्लेख्य रूपमा अगाडि देखिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाएको जनाएको छ। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको सचिवालयको दाबी छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने उनी एकमात्र न्यायाधीश रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले न्याय सम्पादनमा देखिएको सक्रियता, कार्यगत गति र उच्च कार्यसम्पादनका आधारमा उनको सिफारिसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो मुद्दा चाप व्यवस्थापन, छिटो न्याय सम्पादन तथा न्यायिक सुधारको आवश्यकता बढिरहेका बेला डा. शर्माको नेतृत्वलाई अपेक्षाका साथ हेरिएको सचिवालयको भनाइ छ।