काठमाडाैं। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँको ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रालयले बीउपुँजीका रूपमा उक्त रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ। पीडित नागरिकको निक्षेप फिर्ता गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि समेत तयार पारिसकेको छ।

कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितले पेस गरेका कागजातका आधारमा प्रमाणित गरी बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्।

यस योजना अन्तर्गत सरकारले सुरुमा ससाना बचतकर्ताको निक्षेपलाई प्राथमिकता दिनेछ। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्ताले पहिलो चरणमा राहत पाउनेछन् भने पछि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ।

यसरी कोषको रकमलाई चक्रका रूपमा परिचालन गरी क्रमिक रूपमा ठूला बचतकर्ताको समेत रकम फिर्ता गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। राज्यको उपस्थिति र अभिभावकत्व महसुस गराउन सरकारले यो गृहकार्य सुरु गरेको हो, जसले लामो समयदेखि आन्दोलित सहकारीपीडितलाई केही आशा जगाएको छ।

सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत जथाभाबी निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू समस्यामा परेपछि देशभरका बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए।

हाल बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने करिब ११ हजार ६ सय सहकारीहरू राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ताको प्रक्रियामा छन्। सहकारीहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारमातहत छरिएर दर्ता हुँदा प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको छ।

प्राधिकरणमार्फत सबै सहकारीलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने सरकारको योजना रहेको छ।