काठमाडाैं। मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

जनकपुरधाममा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई कार्यदलका संयोजक एवं पूर्व सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

७ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशको साक्षरताको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी रणनीति समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा वि.सं. २०८३ असार तेस्रो साताभित्र साक्षर घोषणा गर्न सकिने गरी समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिक घोषणामा मात्र सीमित नराखी यसलाई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकासको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षर बनाउन संघीय सरकारले पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावका आधारमा सरकारले चाँडै आवश्यक निर्णय लिने बताउँदै उनले यस अभियानमा तीनै तहका सरकार र समुदायको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले साक्षरता शिक्षामा हुने लगानीको प्रतिफल देखिनुपर्ने भन्दै बाँकी दुई महिनामा सबै शक्ति परिचालन गरेर घोषणाको लक्ष्य भेट्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्। कार्यदलका संयोजक डा. सिन्हाले प्रतिवेदनमा निरक्षरताका कारण र समाधानका लागि नवीन अभ्यासहरू सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरू र शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन विद्यार्थी परिचालन र प्रभावकारी अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए।