काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी नहुनुलाई ‘परम्पराको क्रमभङ्गता’को संज्ञा दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेका बेला सांसद आचार्यले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

सदनमा बोल्दै आचार्यले सांसदहरूका व्यक्तिगत मूल्य-मान्यता र सोचाइमा विविधता हुनु स्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा लगाउनुभएका जुत्ता कसैलाई ‘कुल’ लाग्न सक्छ भने कसैलाई संसदीय मूल्य-मान्यताप्रतिको ठाडो प्रहार,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्छ भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ भने कसैलाई उहाँको अनुपस्थिति परम्पराको क्रमभङ्गता लाग्न सक्छ। तर, यस्तो अवस्थामा स्थापित विधि र प्रक्रिया नै सर्वोपरी हुन्छन्।’

सांसद आचार्यले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले दिएको अधिकारकै प्रयोग गरेको दाबी गरे। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको आरोप लगाइरहँदा उनले कानुनी बाटो प्रयोग गर्न सुझाव दिए।

‘यदि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुभएन भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार उहाँलाई सिधै प्रश्न गर्ने कानुनी बाटो खुला छ,’ आचार्यले थपे, ‘त्यो बाटो प्रयोग नगरी संसद् नै स्थगित गराउने गतिविधिले विपक्षी साथीहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

यस्तै राजनीतिक विषयका अतिरिक्त सांसद आचार्यले संसद्मा सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘स्वकीय सचिव’को सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने माग गरे।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले सांसदहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन यस्तो जनशक्तिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।