काठमाडौं। नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता परम्परागत दलहरूको वर्चस्व रहँदै आएको थियो। तर, २०८१ फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले मुलुकको राजनीतिमा एउटा ठूलो उथलपुथल ल्याइदियो।

दशकौंदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिए।

पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय सभा गृहबाट घोषणा भई असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको रास्वपा छोटो समयमै युवापुस्ताको आशा र परिवर्तनको बलियो प्रतीक बन्यो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र पुराना दलहरूको ‘सिन्डिकेट राजनीति’ अन्त्य गर्ने मुख्य नारासहित उदाएको यो पार्टीले २०७९ को आम निर्वाचनमै चौथो ठूलो दल बनेर संसद्‌मा बलियो उपस्थिति जनाएको थियो

। त्यसयता आफ्नो प्रभावलाई निरन्तर विस्तार गर्दै लगेको रास्वपाले २०८१ फागुनको चुनावमा भने अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो।

विशेष गरी युवा मतदाता, वैदेशिक रोजगारीका कारण प्रणालीप्रति निराश बनेको नयाँ पुस्ता र सहरी क्षेत्रका नागरिकले रास्वपालाई विकल्पका रूपमा रोजेका थिए। पुराना दलहरूको आन्तरिक विवाद, सत्ता गठबन्धनको अस्थिरता र विकासप्रतिको चरम निराशाले पनि रास्वपाको विजय यात्रालाई सहज बनायो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस उदयलाई स्थापित दलहरूविरुद्ध ‘मतपत्रमार्फत गरिएको शान्त विद्रोह’ का रूपमा व्याख्या गरे। काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा सुशासन, चुस्त प्रशासन र राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको एजेन्डाले निकै ठूलो तरंग ल्यायो।

तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेर सरकार सञ्चालनको तहमा पुगेपछि भने रास्वपामाथि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको घेरा सानो हुन थालेको छ।

निर्वाचनअघि सार्वजनिक मञ्च र सदनमा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने नेताहरू सरकारमा पुगेपछि सुस्ताएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

जनताले तत्कालै अनुभूत हुने गरी प्रशासनिक चुस्तता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कदमहरू चाहेका थिए। तर, सिंहदरबारको जटिल प्रशासनिक संयन्त्र, अनुभवको कमी र आन्तरिक व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण पार्टीले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको देखिन्छ।

सुशासन र जवाफदेहिताको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको दल अहिले आफैँमाथि उठ्ने जनसरोकारका प्रश्नहरूको सामना गर्न गाह्रो मानिरहेको भान हुन्छ। ‘क्रान्तिकारी’ अभिव्यक्ति दिने नेताहरू नै सत्ताको लगाममा बाँधिएका कारण कतिपय बेथितिबारे मौन बस्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढ्दो छ। जनताले उठाएका सवाल, सरकारका कतिपय विवादास्पद निर्णय र नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्री खुलेर बोल्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सधैँ सक्रिय देखिने सरकार प्रमुख पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र नागरिकका कठोर प्रश्नहरूबाट टाढै बस्न खोजेको आरोप विपक्षी मात्र नभएर सर्वसाधारणबाट समेत उठ्न थालेको छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको तागत केवल संसद्को गणित वा बहुमतले मात्र होइन, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताले मापन गरिन्छ। जनताले प्रश्न गर्दा सरकार प्रमुख मौन बस्ने वा आलोचनाबाट पन्छिन खोज्ने अवस्था रहिरह्यो भने परिवर्तनको आशा बोकेको दलप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्न सक्छ।

विगतमा पुराना दलहरूलाई ‘जनताबाट टाढिएको’ आरोप लगाएर वैकल्पिक शक्ति बनेको रास्वपामाथि अहिले त्यस्तै प्रकृतिको आरोप लाग्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।

यति मात्र होइन, संघीय संसद्‌मा समेत रास्वपाका सांसदहरूले जनसरोकारका मुख्य मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

हिजो निर्वाचनअघि भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महँगी र युवा पलायनजस्ता विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको दल संसद्‌मा पुगेपछि ती राष्ट्रिय मुद्दामा जति दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेको देखिन्छ।

संसद्‌मा जनआवाज बुलन्द गर्नुको साटो सांसदहरू सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। किसानका गुनासा, युवा बेरोजगारी र दैनिक रूपमा बढिरहेको महँगी जस्ता सडकका समस्या सदनमा सशक्त रूपमा नउठ्दा स्वयं रास्वपाका समर्थकमाझ निराशा बढ्न थालेको छ।

पार्टीभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनको आन्तरिक शैलीमाथि पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। पार्टीभित्रै प्रशासनिक अनुभव र नयाँ सोचबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच आन्तरिक मनमुटाव वा कार्यशैलीगत भिन्नता (स्पीड नमिल्दा) को असर सत्ता सञ्चालनमा देखिन थालेको आशंका समेत गरिँदै छ।

सरकार गठनको एक सय दिन (हनिमुन पिरियड) पुग्नै लाग्दा रास्वपाको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। विपक्षमा रहँदा अरूको आलोचना गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, सरकारमा बसेर परिणाम दिनु र काम गरेर देखाउनु त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।

जनताले दिएको विशाल जनमतलाई जोगाइराख्न पार्टीले केवल लोकप्रियताको पछि कुद्नेभन्दा पनि प्रभावकारी सुशासन, पारदर्शी निर्णय र विकासका ठोस नतिजाहरू दिनु अपरिहार्य छ।

रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब भाषणमा आदर्श छाँट्नु मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर प्रमाणित गर्नु हो। यसका लागि सरकार सञ्चालनमा शतप्रतिशत पारदर्शिता, सञ्चारमाध्यमसँगको खुलापन, नियमित सार्वजनिक संवाद र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

यदि जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन सरकार तयार भएन भने रास्वपाले बोकेको ‘नयाँ राजनीति’ को जग नै हल्लिन सक्छ, किनकि नेपाली जनता अब बोलीमा होइन, व्यवहारमा ठोस परिवर्तन खोजिरहेका छन्।

रास्वपाको उदयले नेपाली राजनीतिमा जुन नयाँ सम्भावना जन्माएको छ, त्यसलाई टिकाइराख्न सत्ता सञ्चालनमा परिपक्वता र आलोचनालाई सहजै स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ। अन्यथा, परिवर्तनको ठूलो आशा बोकेको यो दल पनि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिमा सीमित हुने खतरा बढ्नेछ।