काठमाडौं। गृहमन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कतिपय अत्यावश्यक एवं नियमित कार्यहरू प्रभावित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका कारण विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमा हुनुपर्ने उच्च अधिकारीहरूको सरुवा तथा बढुवा लगायतका कामहरू रोकिन पुगेका हुन्।

विशेष गरी नेपाल प्रहरीका केही प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूको सरुवा प्रक्रिया विगत डेढ सातादेखि ठप्प बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ मार्फत सरुवाको प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि उक्त फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर रोकिएको गृह स्रोतले जनाएको छ।

अहिले मुख्य गरी विवादमा मुछिएका मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख तथा काठमाडौंसहित विभिन्न तालिम केन्द्रमा कार्यरत एसएसपीहरूको सरुवा रोकिएको हो।

प्रहरी नियमावली अनुसार एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीसँग भए पनि एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृह मन्त्रालय तथा एआईजीको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसअघि समन्वय अभावका कारण वैशाखमै हुनुपर्ने एसपी र डीएसपीको सरुवा जेठ १ गते मात्र गरिएको थियो। त्यतिबेला ४६ एसपी र १४९ डीएसपीको सरुवा भए पनि एक वर्षको कार्यकाल पुगेका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा रोकिँदा प्रहरीको संगठन परिचालन र वृत्तिविकासमा समेत असर पर्न थालेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले गृहसचिव श्रेष्ठसँग लगातार समन्वय गरिरहेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा निर्णय हुन सकेको छैन। हाल संदिग्ध व्यक्तिहरूसँगको आर्थिक कारोबारको विवादमा मुछिएपछि छानबिनको दायरामा आएका मधेश प्रदेशका डीआईजी गोविन्द थपलिया सरुवाको सूचीमा रहेका छन्।

उनको ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका डीआईजी शेखर खनाल वा आईजीपी सचिवालयका अभि काफ्लेलाई पठाउने तयारी छ भने अख्तियारको रिक्त पदमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओम अधिकारीलाई पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ।

त्यसैगरी, एक वर्षको नियमित कार्यअवधि पूरा नभए पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर दयानिधी ज्ञवाली, दिलिप घिमिरे, शिवकुमार श्रेष्ठ र अजय केसीमध्ये एक जनालाई पठाउने दौडधुप चलेको छ।

उता ललितपुर परिसरका होविन्द्र बोगटी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलका सन्तोषसिंह राठौर, कोशी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरका गोविन्द अधिकारी, र बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सिन्धुलीका प्रभुप्रसाद ढकालको पनि एक वर्षे अवधि पुगिसकेको छ।

त्यस्तै, युक्ति तालिम महाविद्यालय बर्दघाटका अनुपमसमशेर जबरा, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका कृष्णप्रसाद कोइराला र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका कृष्णप्रसाद पंगेनीको पनि कार्यअवधि पूरा भएकाले सरुवाको तयारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयमा विभागीय नेतृत्व नहुँदा प्रशासनिक निर्णयहरू समयमै हुन नसक्दा सुरक्षा संगठनभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढ्दै गएको छ।