काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा किसानहरूका लागि रासायनिक मलको सहज र सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ।

बाली लगाउने मुख्य मौसम सुरु हुन लागेकाले मलको मौज्दात, वितरण प्रणाली र आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वतयारीबारे समितिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग विस्तृत समीक्षा गरेको हो।

बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले रासायनिक मल आपूर्तिको तयारी समयमै गरिएको स्पष्ट पार्दै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट व्यवस्थापनमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तोकिएको कुल ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको टेन्डर प्रक्रियासमेत सम्पन्न भइसकेको जानकारी संसद्लाई गराए।

प्रवक्ता राजभण्डारीले कर्पोरेसनले करिब ७ महिना अगाडिदेखि नै मल आपूर्तिको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमध्ये ५ हजार टन मल नेपाल भित्रिइसकेको र थप ३० हजार टन मल आगामी असार महिनाभित्रै आइपुग्ने सुनिश्चितता भएको बताए।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै मल ल्याउने प्रक्रिया चुस्त बनाइएकाले समयमै देशभरका किसानसम्म पुर्‍याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन उनले उपस्थित सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरे।

बैठकमा नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा बोल्दै कृषि विकास सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले रासायनिक मल व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

नीति निर्माणमा सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले निजी क्षेत्रका लागि मुलुकभित्र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेर मल कारोबारमा सामेल गराउनुपर्ने धारणा राखे।

यसका लागि विश्वका अन्य देशहरूको सफल अनुभव र अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सचिव मिश्रले निजी क्षेत्रलाई यस प्रक्रियामा सहजै भित्र्याउनका लागि वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै मन्त्रालयले अहिले उपलब्ध सबै प्राविधिक, वित्तीय तथा कूटनीतिक क्षमताको उच्चतम् प्रयोग गरी मल अभाव हुन नदिन निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए।