काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौमा भएको नवयुवा (जेन-जी) आन्दोलन दमनको घटनामा तत्कालीन सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ‘मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता’ का रूपमा किटान गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने गरी सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विरोधमा जेन-जी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेको थियो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उक्त आन्दोलन पछि हिंसात्मक बन्न पुगेको र सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर भदौ २३ र २४ गते गरी १९ जना प्रदर्शनकारी युवाहरूको मृत्यु भएको थियो।

नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र नैसर्गिक अधिकारमाथि राज्यले निर्मम दमन गरेको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्को आलोचना भएपछि आयोगले यसको गम्भीर छानबिन थालेको थियो।

घटनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोगकी माननीय सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा एक विशेष उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र विस्तृत प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।

आयोगको निर्णय तथा सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३७ मा नाम उल्लेख भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री  केपी ओली, तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमेतले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीकै नीतिगत निर्णय, निर्देशन र दमनकारी नीतिका कारण अनाहकमा १९ जना नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको र देशमा गम्भीर मानवअधिकार संकट पैदा भएको ठहर गरेको छ।

देशको बहालवाला सुरक्षा प्रमुखहरू (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी) सँगै घटनाका बखत मुलुकको बागडोर सम्हालेका शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई नै मानवअधिकार उल्लंकनकर्ताको सूचीमा राखेर कारबाही सिफारिस गरिएपछि यसले नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरिदिएको छ।