काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौमा भएको नवयुवा (जेन-जी) आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनीसहित चार जनामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले रास्वपा सभापति लामिछाने, नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको घेरामा राख्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो।

गत भदौ २३ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमनमा १९ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछि भदौ २४ गते देशैभरि आन्दोलन थप हिंसात्मक र अनियन्त्रित बनेको थियो।

सोही क्रममा देशका विभिन्न कारागारहरूमा समेत कैदीबन्दीहरूले आन्दोलन र विद्रोह सुरु गरेका थिए। त्यही भिडभाड र तनावपूर्ण परिस्थितिका बीच नख्खु कारागारमा थुनिएका रवि लामिछाने रहस्यमय ढंगले कारागारबाट बाहिर निस्किएका थिए, यद्यपि पछि उनी पुनः कारागारमै फर्किएका थिए।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उक्त संवेदनशील समयमा कैदीलाई कारागारबाट बाहिर पठाउन सहयोग गरेको र नियमविपरीत कार्य गरेको भन्दै लामिछाने र जेलर जोशी दुवैको कार्य मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नता रहेको ठहर गरिएको छ।

आयोगको सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को-कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूहसहित गएका तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू।’

यस घटनाका सम्बन्धमा आयोगले लिएको बयानका क्रममा जेलर र लामिछानेको भनाइ बाझिएको छ। नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले आयोगसमक्ष बयान दिँदै लामिछानेका सहयोगी र समर्थकहरूको ठूलो दबाब आएको र आफूलाई डर, त्रास तथा धम्की दिइएकाले बाध्य भएर उनलाई छाड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन्।

अर्कातर्फ, रास्वपा सभापति लामिछानेले भने आन्दोलनका कारण कारागार प्रशासन आफैँ असुरक्षित बनेको र कारागारले सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्था देखेपछि जेलरले नै आफूलाई बोलाएर बाहिर पठाएको बयान दिएका छन्। जेलरले बाहिरिएमा जेलको सुरक्षा हुने बताएपछि आफू बाहिर निस्किएको लामिछानेको जिकिर छ।

बयान जे-जस्तो आए पनि कानुनी प्रक्रिया मिचेर कैदी बाहिर पठाइनु र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समूहसहित गएर दबाब सिर्जना गर्नु गम्भीर कानुनी त्रुटि र मानवअधिकारको उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ। रास्वपाका शीर्ष नेता तथा सांसदहरू नै अनुसन्धान र कारबाहीको घेरामा परेपछि यो घटनाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।