काठमाडौं। सरकारले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो अवस्था समेटिएको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ, जसले यी संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म देशमा कायम रहेका कूल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

शेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी नियन्त्रण रहेका र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।

कार्य प्रकृतिका आधारमा हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा १०, सेवा क्षेत्रमा ११, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच तथा जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच संस्थानहरू रहेका छन्।

कानुनी रूपमा अस्तित्वमा भएर पनि कुनै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन नगर्ने निष्क्रिय संस्थानहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड रहेका छन्।

यीमध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडबाट लामो समयदेखि वित्तीय विवरणसमेत प्राप्त नभएकाले समीक्षा र विश्लेषणका लागि ४५ मध्ये ४३ संस्थानलाई मात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमध्ये पनि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेड समीक्षा अवधिमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अझै पूर्ण व्यावसायिक रूप लिन नसकेको र धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड उत्पादनपूर्वको चरणमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

समग्र चुनौतीका बाबजुद सार्वजनिक संस्थानहरूले रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, बजार सन्तुलन, वित्तीय विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा सङ्कट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

निजी क्षेत्रको सम्भावित एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गरी बजार सन्तुलन कायम गर्न तथा बैंक एवं वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, स्रोत परिचालन र मूल्य स्थिरतामा यिनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।

यसका साथै कर तथा लाभांशमार्फत सरकारी कोषमा समेत संस्थानहरूले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका छन्।

स्वामित्वका आधारमा हेर्दा ४५ संस्थानमध्ये २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन् भने २५ वटा संस्थानमा सरकार तथा सरकारी निकायको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ। बज्तीसवटा संस्थानमा सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी र ३६ वटा संस्थानमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम छ।

प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक क्षेत्रका सबै पाँच संस्थानहरू सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका छन्। त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रतर्फ दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कारखानामा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ।

सेवा क्षेत्रका नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल रेल्वे कम्पनीलगायतका संस्थानहरू तथा जनोपयोगी क्षेत्रतर्फ नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा छन्।

वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा भने सरकारको पूर्ण स्वामित्व नरहेको पाइएको छ, जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा मात्र सरकारको सबैभन्दा बढी ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी दुई दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू चार खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड १२ लाख पुगेको छ।

यद्यपि कूल शेयर स्वामित्वमा सरकारको हिस्सा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत विन्दुले घटेर ९१ दशमलव ६८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ र बाँकी आठ दशमलव ३२ प्रतिशत सेयर अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको हातमा छ।

क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहँदा सेवा क्षेत्रमा ९९ दशमलव ५४ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत, जनोपयोगी क्षेत्रमा ९८ दशमलव ४ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ९५ दशमलव ६७ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ।

यस विपरीत वित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारको स्वामित्व अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम अर्थात् ६४ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।