काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियालाई मात्र नभई त्यसबाट बाहिरिने (एक्जिट) प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउने नीति लिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, छरितो र सहज बनाइने घोषणा गरेका छन्।

विगत लामो समयदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न जति सजिलो छ, बन्द गर्न वा खारेजी प्रक्रियामा जान त्योभन्दा बढी कानुनी र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने गुनासो लगानीकर्ताहरूले गर्दै आएका थिए। व्यवसायीहरूको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो नीतिगत सुधारको घोषणा गरेका हुन्।