काठमाडौं। सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा खरिद बिक्रीलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। घरजग्गासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर सेवा सुरु गरिने पनि उनले बताए।

यसबाट जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद, बिक्री तथा राजस्व सङ्कलनमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ। भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या आगामी आर्थिक वर्षमै समाधान गरी व्यवस्थापन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।