काठमाडौं। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) बाट ओजोन तहलाई हानी पुर्‍याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्वीकृत गरेको छ।

जेठ १९ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ को कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले विश्वव्यापी वातावरणीय प्रतिबद्धता र ओजोन तह संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ।

बैठकले सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अर्जुनीकुमार पोखरेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसै गरी, संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा घटेका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको समितिको म्याद थप गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा सुक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न गठित उक्त विशेष अध्ययन समितिको कार्यावधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले ४५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसै गरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ। बैठकको निर्णय अनुसार समितिको अध्यक्ष पदमा कास्कीका बलभद्र वास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ।

त्यस्तै, समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मिनी सोती र काठमाडौँकै डा. रेहना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।

नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको आगमनसँगै लामो समयदेखि अल्झिएका भूमि सम्बन्धी समस्याहरूको निरूपण र व्यवस्थापनले गति लिने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।