काठमाडौं। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै भारतीय दूतावास नजिकै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका जेनजी आन्दोलनकारीमाथि हिरासतभित्रै दुर्व्यवहार भएको छ।

राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानले जेठ २१ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त दुर्व्यवहार प्रहरीबाट नभई पूर्वगृहमन्त्री तथा वर्तमान सांसद सुधन गुरुङबाट भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। कार्यक्रम सुरु हुनुअगावै प्रहरीले बल प्रयोग गरी अजय सोडारी, प्रकाश बम, सुजन पौडेल र स्तुल जेम्स नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ प्रहरी वृत्त लैनचौर सोह्रखुट्टेमा राखेको थियो।

हिरासतमा राखिएको करिब एक घण्टापछि दलवलसहित त्यहाँ पुगेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ थुनुवा कक्षमै प्रवेश गरी अभियन्ताहरूमाथि अस्वाभाविक, अमर्यादित, अपमानजनक र दबाबमूलक व्यवहार गर्दै थर्काउने प्रयास गरेको अभियानले जनाएको छ।

अभियानका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले हिरासत कक्षभित्रै गएर “तपाईँहरू कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ?”, “यो अन्तिम मौका हो”, “अब सरकार र प्रहरीले समाते भने छोड्दैनौँ” र “सरकारविरुद्ध बोल्न बन्द गर्नुहोस्” जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयमा समेत अपमानजनक र अस्वीकार्य टिप्पणी गर्दै हिरासतमा रहेका नागरिकमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

कुनै पनि नागरिक प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा समाजका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिले थुनुवा कक्षमै छिरेर यस्तो हर्कत गर्नु कानुनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत हुनुका साथै यसले प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रभाव र दबाब रहेको आशंकालाई थप बलियो बनाएको अभियानको ठहर छ।

यसका साथै हिरासतमा राख्ने क्रममा २४ घण्टासम्म नागरिकलाई आधारभूत मानवअधिकार अनुसार पर्याप्त खाना र पिउने पानीसमेत उपलब्ध नगराइएको भन्दै अभियानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानका संयोजक सुनिल सिंह र सह-संयोजक अजय सोडारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ५ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ।

उनीहरूले हिरासतमा रहेका नागरिकमाथि राजनीतिक दबाब र धम्की दिने कार्यबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने दोषीमाथि कारबाही गर्न, भविष्यमा शक्ति केन्द्रले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति एवं लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिन माग गरेका छन्।