काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो विवादित अभिव्यक्तिका कारण संघीय संसदमा सुरु भएको गतिरोध अझै थामिन सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोध र संसद् अवरोधको शृङ्खलालाई सोमवार पनि निरन्तरता दिएका छन्।

बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सम्पूर्ण सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानमा उभिएर कडा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसका कारण संसद्को नियमित कार्यसूची ठप्प बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विपक्षी मोर्चाले संसद्को रोष्टमबाटै चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण आउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

संसद्को यही गतिरोध अन्त्य गर्ने र सदन सुचारु गराउने प्रयासस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सोमवार एक सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो।

तर, उक्त बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा छलफल पूर्ण रूपमा निष्कर्षविहीन बनेको छ।

बैठकका क्रममा सत्तारुढ दलका नेताहरू एवं रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सीमा विवाद र विवादित मन्तव्यका विषयमा संसद्मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारी धारणा राख्ने र आवश्यक परेमा सभापति लामिछाने आफैंले पनि थप स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री तत्काल संसदमा आउन नसक्ने जानकारी गराए पनि विपक्षी दलहरूले परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने उक्त प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएका छन्।

सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा आएर जवाफ नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा संसद् चल्न नदिने स्पष्ट पारेका छन्।

महरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति असाध्यै गम्भीर र आपत्तिजनक भएको जिकिर गर्दै एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टमबाटै छिमेकी देशले भूमि मिचेको जस्तो गम्भीर कुरा हलुका ढंगले बोल्न नमिल्ने बताए।

राष्ट्रको स्वाभिमान र कूटनीतिसँग जोडिएको यो विषय भएकाले यदि प्रधानमन्त्रीको कुनै गलत नियत थिएन भने पनि उनले संसदमा आत्मसमीक्षासहित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र उक्त विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलामा सरकारले देखाएको अपरिपक्व व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सर्वदलीय बैठकपछि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान सरकारलाई संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थापित व्यवस्थालाई भत्काउने खेलमा नलाग्न चेतावनी दिए।

संसदमा प्रतिपक्ष गणितीय रूपमा कमजोर रहेको र तत्काल विकल्प नभएको परिस्थितिमा सरकार झन् बढी जिम्मेवार र परिपक्व हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी मन्तव्य र रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा ‘विगतको भारी बोक्नुपर्दैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै यस्ता कुराहरूले कूटनीतिक रूपमा दीर्घकालीन र गम्भीर अर्थ राख्ने बताए।

देश चुनाव जित्नेको मात्र नभई हार्नेको पनि हुने भएकाले सरकारको गलत क्रियाकलापको शिकार सिंगाे मुलुक बन्न नहुनेमा उहाँले जोड दिए। विपक्षी दलहरूको यस्तो कडा र साझा अडानका कारण संसद्को राजनीतिक गतिरोध थप थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।