काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकको धारणा बुझ्नका लागि यो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाहरूले एक साताभित्र तोकिएको भाषा र ढाँचामा आफ्ना अमूल्य राय तथा सुझावहरू मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

सरकारले यसपटक शिक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका पुराना तथा नयाँ कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।

परिमार्जनका लागि राय माग गरिएका पुराना कानुनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०२५, शिक्षा ऐन २०२८ र मालपोत ऐन २०३४ रहेका छन्।

त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०४८, निजामती सेवा ऐन २०४९ र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा पनि संशोधनका लागि राय आह्वान गरिएको छ।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४, र निकै संवेदनशील मानिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा समेत संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

पछिल्लो समय बनेका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, भूउपयोग ऐन २०७६, वन ऐन २०७६, बिमा ऐन २०७९ र खुद विधायन ऐन २०८१ मा समेत सुधार गर्न लागिएको हो।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक, जनमुखी र पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले यसरी जनताको पृष्ठपोषण लिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।