काठमाडौं। सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दै सरकारी डिजिटल सेवाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने उद्देश्यले एक महत्त्वपूर्ण पहल सुरु भएको छ।

नेपाल सरकारका वेबसाइटहरू पहुँचयोग्य नहुँदा दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति कमजोर भएका तथा विभिन्न शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सूचनाबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले सूचना प्रविधि विभागसँगको सहकार्यमा दुईदिने ‘प्रशिक्षकहरूको डिजिटल पहुँचयोग्यता तालिम’ समेत सम्पन्न गरेको छ।

जेठ २९ र ३० गते सञ्चालित यस तालिममा विभिन्न सरकारी निकायका १८ जना अधिकृत तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका संस्थापक आनन्द गौतमका अनुसार सरकारी वेबसाइटहरूमा किन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन, यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दुवै पाटामा रहेका कमजोरीहरू सतहमा आउँछन्।

उनका अनुसार करिब एक वर्षअघि गरिएको ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट’ले सरकारी वेबसाइटहरूको दयनीय अवस्था छर्लङ्ग पारेको थियो। सरकारी वेबसाइटहरू बनाउँदा निर्माणकर्ताहरूले केवल सामान्य प्रयोगकर्तालाई मात्र लक्षित गर्ने गरेका छन्। दृष्टिबिहीन, श्रवणशक्ति कमजोर भएका वा शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई वेबसाइटको संरचना निर्माण गर्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन।

वेबसाइटमा समावेश गरिएका सामग्रीहरूमा पनि उत्तिकै ठूलो लापरबाही देखिन्छ। भिडियो सामग्रीहरूमा सबटाइटल नहुनु, अडियोको ट्रान्सक्रिप्सन नहुनु र डकुमेन्टहरू पढ्न मिल्ने फम्र्याटमा नहुनुले दृष्टिविहीन र श्रवणशक्ति नभएका व्यक्तिहरूलाई सूचनाबाट पूर्णतः वञ्चित गराएको छ।

सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक चुडामणि ढुंगाना पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले वेबसाइटको डिजाइनमा केही सुधार गरेपनि त्यसमा अपडेट गरिने सामग्रीहरूमा संवेदनशीलता नअपनाउँदा ती वेबसाइटहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निरर्थक बन्न पुग्छन्।’

सरकारी निकायले गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड वेबसाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआइडब्लुएमएस्) मार्फत देशैभरका सरकारी निकायका वेबसाइटहरूलाई एकीकृत गरेको छ। तर, यो प्रणालीको प्रभावकारिता त्यतिबेला मात्र देखिन्छ जब यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू स्वयं डिजिटल पहुँचयोग्यताको विषयमा जानकार हुन्छन्। यही आवश्यकतालाई महसुस गरी इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल र सूचना प्रविधि विभागले सरकारी इन्जिनियर र आईटी अधिकृतहरूलाई लक्षित गर्दै क्षमता विकासको काम अगाडि बढाएको हो।

‘हामी अहिले प्रक्रियामा छौँ। यो तालिमबाट जति सिकेका छौँ, त्यसलाई आधार मानेर एक्सपर्टहरूको सहयोगमा एउटा बलियो स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौँ र त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ निर्देशक ढुंगाना प्रतिबद्धता जनाए।

यस्तै, डाइभर्स प्याटर्न कन्सल्टिङ एजेन्सीका संस्थापक सागर प्रसाईंका अनुसार विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका वेबसाइटहरूलाई वास्ता नगरिएको अवस्था थियो।

उनले स्पष्ट पार्दै भने ‘अबको हाम्रो रणनीति भनेको डब्लुसीएजी अर्थात् ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पछ्याउनु हो।’

प्रशिक्षणमा सहभागि १८ जना अधिकृत तथा उपसचिवहरूलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिइएको छैन। उनीहरूलाई वेबसाइटको अडिट गर्न र त्यसमा रहेका त्रुटिहरू पत्ता लगाउन अटोमेटेड टुल्सको प्रयोग गर्न सिकाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर प्रदीप गौतमले यस्तो किसिमको प्रशिक्षणले म्यानुअल इन्टरभेन्सन र आधुनिक प्रविधिको फ्यूजन गरी वेबसाइटहरूलाई कसरी सुधार्ने भन्ने मार्ग प्रशस्त गरेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले टेस्टिङ, अडिटिङ र त्यसको नतिजाको आधारमा वेबसाइटलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया सिकेका छौँ, जुन भविष्यमा अत्यन्त प्रभावकारी हुनेछ।’

संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानहरूले पनि सरकारी सूचनामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। तर, कागजी रूपमा बलियो देखिएको यो कानुनी फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा फितलो देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद पदम परियार यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।

उनीले भने, ‘हामीसँग कानुन छ, तर त्यो कानुनलाई कसरी लागू गर्ने, अपाङ्गतामैत्री वेबसाइट भन्नाले केवल ठूलो अक्षर बनाउनु वा दृष्टिविहीनले सुन्ने मात्र होइन, यसमा बहुआयामिक फिचरहरू हुनुपर्छ। कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावमा यो कार्यले गति लिन सकिरहेको छैन।’

सांसद परियारका अनुसार सरकारले अब प्रोएक्टिभ अर्थात सक्रिय भएर नीतिहरू सदनमा ल्याउनु आवश्यक छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले आफैँ सडकमा आएर माग गर्नुभन्दा सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

‘म एउटा सांसदको हैसियतले सरकारले ल्याउने यस्ता नीतिहरूलाई पारित गर्न र अपाङ्गता भएका साथीहरूको आवश्यकता अनुसार तिनलाई परिमार्जन गर्न पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने।

सरकारी संयन्त्रको क्षमता विकास गर्दा मात्र बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याइरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका संस्थापक गौतमका अनुसार सरकारले एउटा एकीकृत मापदण्ड बनाउनुपर्छ र त्यसैको आधारमा प्रत्येक वेबसाइटको अडिट गरिनुपर्छ।

‘जीआइडब्लुएमएस’को माध्यमबाट एउटै टेम्प्लेटमा सुधार गर्दा नेपालका करिब आठसय भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरू एकैचोटि अपाङ्गमैत्री बन्न सक्छन्। ‘यो कुनै सानो कुरा होइन, हजारौं अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवन सहज बनाउने विशाल फड्को हो,’ गौतमले भने।

यस्तै, सूचना प्रविधि विभागकी कम्प्युटर इन्जिनियर कपिला श्रेष्ठ ठैवका अनुसार अहिलेको प्रशिक्षण केवल एक सुरुवात हो १८ जना सरकारी अधिकारीहरू अब ‘मास्टर ट्रेनर’का रूपमा आफ्नो कार्यालयमा फर्किनेछन् र आफ्ना सहकर्मीहरूलाई पनि यो सीप हस्तान्तरण गर्नेछन्। यसले सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्रै समावेशी डिजिटल संस्कृतिको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिकाइएको अटोमेटेड टेस्टिङ र इम्प्लिमेन्टेसनको प्रक्रियाले भविष्यमा बन्ने नयाँ वेबसाइटहरूलाई निर्माणको चरणबाटै अपाङ्गतामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने इन्जिनियर कपिलाले बताउछिन्।

डिजिटल पहुँच भनेको कुनै सुविधा वा अतिरिक्त कार्य नभई नागरिकको अधिकार हो। प्रविधिको विकासले समाजमा रहेका विभेदहरू मेटाउनुपर्नेमा झन् बढाउँदै लैजानु दुखद हो।

सरकारले अब सरकारी वेबसाइटहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने कार्यलाई आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ। जबसम्म प्रत्येक वेबसाइट, प्रत्येक फाइल र प्रत्येक अनलाइन फारम एक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले बिना अवरोध प्रयोग गर्न सक्दैनन्, तबसम्म ‘डिजिटल नेपाल’को नारा अधुरो नै रहन्छ।