काठमाडाैं। अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूले वैज्ञानिक विधि अपनाएर गरिएका प्राज्ञिक अनुसन्धानले देशको शैक्षिक विकासका साथै दिगो विकास, सुशासन र पारदर्शिता स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्।

नेपाल फिलोसफिकल रिसर्च सेन्टर (एनपिआरसी) र अनुसन्धानदाता समाजद्वारा भक्तपुरमा आयोजित अनुसन्धानदाताहरूको दुईदिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समापनका अवसरमा बोल्दै उनीहरूले यस्ता अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावहरू नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ने धारणा राखे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज, प्रविधि, वातावरण र राज्यको सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे गरिने अनुसन्धानले विद्यमान समस्या पहिचान गरी समाधानका नयाँ उपाय सुझाउने हुँदा राज्यले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

तथ्यमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सके देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले थप गति लिने भन्दै वरिष्ठ अनुसन्धानदाता डा. दशरथ न्यौपानेले नेपालमा अझै पनि अनुसन्धानमैत्री वातावरण बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

राज्यका योजना र सेवाको प्रभावकारिता मापन गर्न अनुसन्धानको भूमिका विशिष्ट हुने भए पनि नेपालमा भने विद्यावारिधि वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा वर्षौँ लगाएर गरिएका गहन शोधहरू विश्वविद्यालयका पुस्तकालयमै थन्किने गरेको अनुसन्धानदाताहरूले दुखेसो पोखे।

कार्यक्रममा डा. जनार्दन घिमिरेले ‘आइएसओ ९००१ सर्टिफिकेट’ सम्बन्धी आफ्नो अध्ययन प्रस्तुत गर्दै सुशासन र उपभोक्ता अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रमाणपत्र लिएपछि नवीकरण नै नगर्ने वा गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति औंल्याए, जसको नियमन र सुधारका लागि भएका अनुसन्धानहरूको कार्यान्वयन पक्ष निकै निराशाजनक रहेको उनको भनाइ थियो।

एनपिआरसीका अध्यक्ष डा. तेजबहादुर कार्कीले प्राज्ञिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी दीक्षित हुने मात्र नभई त्यसका निष्कर्षहरूलाई राज्यले राष्ट्रिय हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी संस्थाका अनुसन्धान निर्देशक डा. दीपक महत, संस्थापक डा. कृष्णप्रसाद धिताल, प्राचार्य डा. हिरालाल श्रेष्ठ, डा. महेश्वरप्रसाद यादव, डा. माला खरेल र डा. लता घिमिरे लगायतले विश्वका विकसित मुलुकहरूले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएकै कारण प्रगति गरेको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई बजेट र नीतिमै समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि तथा महाविद्यावारिधि (पोष्ट डक्टोरेट) गरेका ५० भन्दा बढी विज्ञहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा उत्कृष्ट अनुसन्धानदाताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो।