काठमाडौं । अमेरिका र ईरानबीच मध्य पूर्वमा जारी संघर्ष समाप्त गर्नका लागि एउटा सम्झौतामा सहमति बनेको छ। यसका साथै दुवै देशबीच आगामी ६० दिनभित्र स्थायी सम्झौता लागू गर्नका लागि वार्ता जारी रहेको छ।

ईरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमण भएदेखि नै हर्मुज जलमार्ग प्रभावित भएको छ। विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल सामान्यतया यही जलडमरूमध्ये (स्ट्रेट) भएर गुज्रिने गर्दछ।

हर्मुज स्ट्रेटबाट आपूर्ति प्रभावित भएका कारण विश्वभर तेल र ग्याँसको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। युद्धका क्रममा ईरान र अमेरिकाले एक-अर्कासँग जोडिएका जहाजहरूमाथि आक्रमण गरेको वा दुवैले नाकाबन्दी गरेको समेत देखियो।

अमेरिका र ईरानबीच सम्झौतालाई लिएर जुन १४ वटा बुँदामा सहमति बनेको छ, त्यसमा हर्मुज स्ट्रेटको मुद्दा पनि समावेश छ। दुवै देशबीच जुन मेमोरन्डेम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू) सम्झौताको कुरा भइरहेको छ, त्यसको चौथो र पाँचौं बुँदा हर्मुज स्ट्रेटसँग नै जोडिएको छ।

चौथो बुँदा अनुसार, अमेरिकाले “आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्नेछ… र ३० दिनभित्र नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नेछ।” त्यस्तै पाँचौं बुँदा अनुसार, हर्मुज स्ट्रेटमा ईरानले “६० दिनसम्म बिना कुनै शुल्क कमर्सियल जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि आफ्नो पूर्ण प्रयास गर्नेछ।”

हर्मुज स्ट्रेट एउटा यस्तो जलडमरूमध्य हो, जसले ओमानको खाडी र फारसको खाडीलाई आपसमा जोड्दछ। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघको नियम अनुसार, देशहरूले आफ्नो तटरेखाबाट समुद्री सीमामा १२ नटिकल माइल (१३.८ माइल) सम्म नियन्त्रणको अधिकार राख्छन्।

आफ्नो सबैभन्दा साँघुरो हिस्सामा, हर्मुज स्ट्रेट र त्यसको शिपिंग लेन पूर्ण रूपमा ईरान र ओमानको क्षेत्रीय जलसीमा भित्र पर्दछन्। यसै कारणले पनि यी दुवै देशले यसमाथि आफ्नो दाबी गर्छन्।

ईरानको सेनाले यस क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव राख्दछ र सबैभन्दा साँघुरो समुद्री मार्ग ईरानको जलक्षेत्रमा पर्ने भएकाले ईरानले अक्सर आफ्नो रणनीतिक स्थितिको फाइदा उठाउँदै जहाजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ।

यसै कारणले पनि यो युद्धका बेला ईरानले यस क्षेत्रबाट गुज्रिने जहाजहरूबाट टोल (महशुल) उठाइरहेको थियो भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए।

ईरान र ओमानको क्षेत्रको पानी भएर जाने एउटा प्राकृतिक जलमार्गका रूपमा जहाजहरू पहिलेदेखि नै बिना कुनै भुक्तानी हर्मुज स्ट्रेटबाट स्वतन्त्र रूपमा गुज्रिँदै आएका छन्। ‘यूनाइटेड नेशन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी’ अन्तर्गत जहाजहरूलाई अर्को देशको पानीबाट सुरक्षित रूपमा जान पाउने ग्यारेन्टी छ, तर ईरान र अमेरिका दुवैले यस कन्भेन्सनलाई मान्यता दिएका छैनन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेटबाट बिना कुनै अवरोध आवतजावत गर्न पाउनु प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिस्सा भएको मान्दछ। पनामा र स्वेज जस्ता मानव निर्मित नहरहरूले भने केही विशेष सेवाका लागि टोल र शुल्क लिने गर्दछन्।

यस युद्धका क्रममा ईरानले हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता देखाउने प्रयास गरेको छ, जसमा “पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी” गठन गर्नु पनि सामेल छ। यस अथोरिटीले “सुरक्षित रूपमा जानका लागि अनुमति (परमिट)” व्यवस्थित गर्ने ईरानले बताएको थियो।

गत महिना ईरानले आफूले सैन्य नियन्त्रण राखेको हर्मुज स्ट्रेट वरपरको क्षेत्रलाई निकै बढाउँदै लगेको दाबी गरेको थाल्यो, ताकि यस विशेष व्यापारिक मार्गमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रमाणित गर्न सकोस्।

ईरानको नवगठित “पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी” ले सार्वजनिक गरेको एउटा नक्सामा २२,००० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा “ईरानी सशस्त्र बलको निगरानी” रहेको दाबी गरिएको थियो।

यो क्षेत्र ओमान र यूएईको जलक्षेत्रसम्म फैलिएको थियो। यूएईले ईरानको नियन्त्रणको दाबीलाई “काल्पनिक कुरा मात्र” भनेर टिप्पणी गरेको थियो। ईरानको नयाँ प्राधिकरणले यो पनि भनेको थियो कि स्ट्रेट भएर जाने सबै पारवहन (ट्रान्जिट) का लागि “पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटीसँग समन्वय र अनुमति आवश्यक पर्दछ।”

अमेरिका र खाडीका उसका साझेदार देशहरूले स्ट्रेटमाथि नियन्त्रण गर्ने ईरानको प्रयासलाई पटक-पटक खारेज गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले जहाजहरूलाई ईरानको नियम पालना नगर्न भनेको थियो।

यूएईका राष्ट्रपतिका कूटनीतिक सल्लाहकार अनवर गार्गासले ईरानले “एक स्पष्ट सैन्य पराजयबाट उत्पन्न भएको नयाँ यथार्थलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर हर्मुज स्ट्रेटलाई नियन्त्रण गर्ने वा यूएईको समुद्री सार्वभौमसत्तामाथि कब्जा गर्ने प्रयासहरू काल्पनिक कुरा मात्र हुन्” भनेका थिए।

अमेरिका र उसका खाडी सहयोगी देशहरूले स्ट्रेटमाथि नियन्त्रण गर्ने ईरानको प्रयासलाई पटक-पटक अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आइतबार ईरानसँग सम्झौताको घोषणा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो स्ट्रेट “टोल फ्री” (शुल्कमुक्त) हुने बताएका थिए।

ईरानको फार्स न्यूज एजेन्सीले जनाए अनुसार, अमेरिकासँगको नयाँ सम्झौता अन्तर्गत अन्ततः हर्मुज स्ट्रेटलाई ईरानले ओमानसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्नेछ, जसमा जलमार्गबाट गुज्रिने जहाजहरूका लागि सम्भावित “सेवा शुल्क” पनि समावेश छ। यद्यपि, यस्तो शुल्क कुन प्रकारको सेवाका लागि तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन।

ट्रेड एनालिटिक्स फर्म ‘केप्लर’ का सिनियर आयल एनालिस्ट नवीन दासले बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्ट्रेट प्रयोग गर्नका लागि कुनै पनि नयाँ भुक्तानी प्रणालीले “काममा अर्को अड्चन थप्ने” बताएका छन्। किनकि यस स्ट्रेटबाट दैनिक कयौं जहाजहरू गुज्रिन सक्छन्, जसका कारण यसमा “लजिस्टिकल सीमा वा अवरोध” सिर्जना हुन सक्छ।

नवीन दासले अगाडि भनेका छन् कि धेरै प्रश्नहरू अझै बाँकी नै छन् जस्तै, “यसलाई कसले लागू गर्दैछ? यसलाई कसरी लागू गरिनेछ? शुल्क कसरी संकलन गरिनेछ? र अन्य खाडी देशहरू यस बारेमा के सोच्दछन्?”

ईरान र अमेरिकाबीच स्थायी सम्झौतामा सहमति जुटाउनका लागि भइरहेको वार्ताका क्रममा यीमध्ये धेरै प्रश्नहरूको जवाफ मिल्न सक्नेछ। तर विज्ञहरूका अनुसार, तेहरान (ईरान) ले जहाजहरूलाई युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको जस्तो सहज रूपमा हर्मुज स्ट्रेटबाट जान दिने सम्भावना निकै कम छ।

केप्लरका दिमित्रिस एम्पाजाइडिस भन्छन्, “मुख्य कुरा के हो भने राजनीतिक वा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट स्ट्रेट चाँडै खुल्न सक्छ, तर कमर्सियल शिपिंग प्रणाली बिस्तारै मात्र सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना छ।”