काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको जगमा गठित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरिरहँदा यसलाई नेपाली राजनीतिको एउटा नवीनतम र ऐतिहासिक प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ।

छत्तीस वर्षको युवा उमेरमै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहले ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ मार्फत परम्परागत राजनीतिक परिपाटीभन्दा फरक ढंगले कामको सुरुवात गरेका छन्।

सरकारले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै परिणाममुखी र सुशासनयुक्त शासनको नारासहित आफ्नो यात्रा अघि बढाएको थियो। २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदमा शाहले शपथ ग्रहण गरेसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त महत्त्वाकांक्षी कार्यसूची स्वीकृत गर्दै देशमा आमूल प्रशासनिक र शासकीय परिवर्तनको संकेत दिएको थियो।

यस अवधिमा सरकारले केही क्षेत्रमा परम्परागत राजनीतिक परिपाटीभन्दा फरक र साहसिक कदम चाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने कतिपय क्षेत्रमा व्यावहारिक र कानुनी जटिलताका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।

सरकारको सय दिनको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा केही सकारात्मक र उत्साहजनक संकेतहरू देखिएका छन्, जसले नागरिकमा सुशासनको नयाँ आशा जगाएको छ। सरकारले प्रशासनिक सुधारको पहिलो जगस्वरूप मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १७ मा झार्ने साहसिक निर्णय गर्‍यो, जसले राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचनामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटल निगरानी बढाएको छ भने राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सरकारी कुरियर सेवाको परीक्षण सुरु गरिएको छ।

यस्तै, कार्यसूची लागूभएको २४ घण्टाभित्रै अवैध अनलाइन बेटिङ एप तथा वेबसाइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले डिजिटल नियमनमा आफ्नो आक्रामक र बलियो उपस्थिति देखाएको छ।

यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा बालेन सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न सक्ने केही सुधारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको छ। विगतका वर्षहरूमा महिनौँसम्म ढिलो हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा यसपटक निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरभित्रै सार्वजनिक भयो।

लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा व्यावहारिक सुधार गर्दै सबै विषयमा अनुत्तीर्ण (एनजी प्राप्त) भएका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाइयो। सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत निःशुल्क ग्रेड सिट डाउनलोड र अनलाइन पुनर्योग आवेदन दिने प्रणाली लागू गरियो।

निजामती सेवा, शिक्षण र प्राध्यापन क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएको दलगत ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्नु र सबै उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न २०६२/६३ सालयताका नेतृत्वलाई लक्षित गरी शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन हुनुलाई सुशासन अभियानको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू र व्यावहारिक धरातलबीचको खाडलका कारण सरकारको सय दिने यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण र केही हदसम्म विवादित पनि बनेको छ। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर हटाउने सरकारको अभियान मानवीय र कानुनी संकटमा फसेको छ।

उचित वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नै वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरिएको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ र विस्थापितहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू समेत परेका छन्।

यसबारे संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ३५ वर्षदेखि सुल्झन नसकेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको जटिल समस्यालाई तत्कालै नतिजामा ढाल्न गाह्रो हुने र यसको स्थायी व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने स्पष्टीकरण दिएका छन्। हाल भूमिहीन समस्या समाधानका लागि ड्रोन सर्वेक्षण र जिआइएस म्यापिङको प्रारम्भिक काम सुरु भए पनि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान अझै हुनसकेको छैन।

यस्तै, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दलका भातृ संगठन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने सरकारको अर्को ठुलो घोषणा पनि कानुनी अड्चनमा परेको छ। सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध आठवटा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले गत वैशाख २८ गते विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, जसले सरकारको यो रणनीतिक कदमलाई तत्कालका लागि रोकिदिएको छ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको प्रदर्शन निकै सुस्त र नीतिगत रूपमा अलमलिएको देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज देखिए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार असफल रहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

राजस्व संकलनमा व्यापक चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन र उद्योगधन्दाको सञ्चालन तथा नयाँ रोजगारी सिर्जनामा कुनै उत्साहजनक परिवर्तन आएको छैन। सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र केही कर राहतसम्बन्धी घोषणाहरू पूरा भए तापनि यसले बजारको मन्दी र महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

त्यस्तै, नागरिक एपमार्फत पूर्ण रूपमा कागजविहीन र आमनेसामने नहुने ‘फेसलेस गभर्नेन्स’ को लक्ष्य अझै अधुरै छ। प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्ने ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली र ठुला व्यवसायमा अनिवार्य भनिएको ई-बिलिङ व्यवस्था अलपत्र परेका छन्। महिलाहरूका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना त केवल कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिन सुशासन र प्रशासनिक सुधारको दृष्टिकोणले एउटा स्पष्ट र सकारात्मक संकेत दिन सफल देखिएको छ। तर, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई कानुनी निष्कर्षमा पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संरचनागत र ठेक्का प्रक्रियाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने तथा नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सक्ने आर्थिक राहत र रोजगारी प्रदान गर्ने सवालमा सरकारसामु अझै ठुलो चुनौती बाँकी छ।

आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना आक्रामक योजनाहरूलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा परिपक्व बनाउँदै सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा अघि बढाउन सकेमा मात्र यसले लिएको शासकीय सुधारको संकल्पले सार्थकता पाउने देखिन्छ।