काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले अदालतका फैसला, आदेश र न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी समाचार तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार ढंगले सम्प्रेषण हुन सके न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ हुने बताएका छन्।

शुक्रबार आयोजित ‘अदालत र सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुने बताए।

उनले भने, ‘अदालतका फैसला वा आदेश, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानून विषयहरूलाई यथार्थ र सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएमा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बन्ने विश्वास लिएको छु।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालत र सञ्चार क्षेत्र दुवैले सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै दुवै संस्थाको उद्देश्य कानूनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धन रहेको बताए।

उनले भने, ‘एक अर्काको संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै पारस्परिक समझदारी र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।’

डिजिटल युगमा सूचना प्रवाह तीव्र बनेसँगै अपुष्ट, अपूर्ण र भ्रामक सूचनाको जोखिम पनि बढेको भन्दै उनले न्यायिक विषय संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल हुने भएकाले समाचार सम्प्रेषणमा थप अध्ययन, सावधानी र पेशागत जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए।

साथै न्यायपालिकाले पनि आफ्ना निर्णय, गतिविधि र सूचनालाई समयानुकूल, व्यवस्थित र सहज रूपमा सार्वजनिक गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने, ‘न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध संवाद, विश्वास र पेशागत सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूले पारस्परिक बुझाइ अभिवृद्धि गर्न, चुनौतीहरू पहिचान गर्न र साझा सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, कानूनको शासन र सुसूचित नागरिक समाज निर्माणका लागि सबै पक्षले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार र समर्पित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।