काठमाडौं। असारको पहिलो साता नेपाली राजनीतिको वृत्तमा एउटै विषयले निकै चर्चा पायो-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन।

असार ७ गते भव्य रूपमा उद्घाटन भएको यो महाधिवेशन व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण तोकिएको समयभन्दा तीन दिन लम्बिएर असार १२ गते मात्र समापन भयो। दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम आएसँगै गत शुक्रबार अपराह्न महाधिवेशनको औपचारिक बिट मारिएको हो।

विद्युतीय मेसिनमार्फत गराइएको मतदानमा एउटा रोचक दृश्य देखियो। पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यका लागि २ हजार ९५९ मत खसेकोमा, दोस्रो चरणको पदाधिकारी निर्वाचनमा जम्मा १ हजार २८९ मत मात्र खस्यो। पहिलो चरणको तुलनामा झन्डै १ हजार ६७० मत कम खस्नुलाई महाधिवेशन व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।

निर्विरोध र पदाधिकारी चयनको समीकरण

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये सभापतिसहित सात जना निर्वाचित भएका छन्। सभापति पदमा कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि रवि लामिछाने निर्विरोध चयन भए भने वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ स्वतः निर्वाचित भए। कुल १५८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ९९ जना निर्वाचनमार्फत आएका छन् भने बाँकी ५१ जना सभापतिले मनोनयन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।

निशानामा अर्थमन्त्री, दलभित्र भने ‘नम्बर वान’

महाधिवेशनको मैदानमा सबैभन्दा बढी तरंग वर्तमान अर्थमन्त्री एवं निवर्तमान उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पैदा गरे। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको र बजेट पुस्तकमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको भन्दै मिडिया र प्रतिपक्षी दलहरूको तीव्र निशानामा रहेका वाग्ले आफ्नै दलभित्र भने सर्वसम्मत र सबैभन्दा लोकप्रिय नेताका रूपमा उदाए।

उपसभापतिका अर्का आकांक्षी विराजभक्त श्रेष्ठले वाग्लेलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि डा. वाग्ले निर्विरोध उपसभापति चुनिए।

उनी मतदाताहरूसँग खासै मत माग्दै हिँडेको नदेखिए पनि प्रवास र विद्युतीय माध्यमबाट खसेको मतसहित कुल २ हजार ६ सय ५६ मत प्राप्त गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मत ल्याउन सफल भए। निर्वाचन समितिका अनुसार उनले प्रवास समितिबाट शतप्रतिशत र समग्रमा ८८ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएका हुन्।

रास्वपा इलामका सभापति दिनेश महत भन्छन्, “डा. वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान व्यक्तित्व भएकाले देशभरका प्रतिनिधिहरूको चासो उहाँमाथि थियो। मतदाताले संगठन निर्माणमा उहाँको भूमिका र अब्बल व्यक्तित्वलाई रोजेका हुन्।”

यस्तै, डोटीका संगठन विभाग प्रमुख डिल्लीराज भट्टका अनुसार मतपत्रको उम्मेदवार सूचीमा एक नम्बरमै नाम रहनु र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा उनको मूल व्यक्तित्व हुनुले पनि यो नतिजा आएको हो।

“रास्वपा: सततम् आरोहणम्”

उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि डा. वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आभार प्रकट गर्दै लेखेका छन्, “४ वर्षअघि सभापति रवि लामिछानेले जम्मा २१ जनाको अपरिचित समूह लिएर स्थापना गरेको दल आज ५ लाख सदस्य नाघेर भीमकाय बनेको छ। प्रथम महाधिवेशन ऐतिहासिक त रह्यो नै, सोचेभन्दा जटिल पनि बन्यो। अब पहिलो अनुभवबाट सिक्दै, सुधार्दै अघि बढ्नेछौँ।”

राजनीतिक यात्रा र अन्तर्राष्ट्रिय छवि

विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा २० वर्षभन्दा बढी वरिष्ठ अर्थविद्का रूपमा काम गरिसकेका डा. वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका ज्ञाता मानिन्छन्।

उनले न्यूयोर्कस्थितको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा ३६ देशको विकास रणनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलिसकेका छन्। नेपालमा सन् २०१४ देखि २०१८ को बीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका वाग्ले साधारण सदस्यका रूपमा रास्वपा प्रवेश गरेका थिए।

वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र (तनहुँ क्षेत्र नं. १) को उपनिर्वाचनबाट रास्वपाका तर्फबाट संसद् यात्रा सुरु गरेका उनी २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट पुनः निर्वाचित भएका थिए। उनको क्षमतालाई कदर गर्दै पार्टीले २०८० मंसिरमै उपसभापति बनाएको थियो र यो महाधिवेशनले उनलाई पुनः निर्णायक भूमिकामा स्थापित गरेको छ।

संकटमा रविका सारथी

विगतमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक आक्रमण भई उनी जेल पर्दा र दर्जनौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा डा. वाग्लेले खेलेको भूमिकालाई रास्वपा पंक्तिले उच्च मूल्यांकन गरेको देखिन्छ। लामिछानेले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनिरहँदा डा. वाग्ले र डीपी अर्याल उनको बलियो रक्षाकवच बनेर सार्वजनिक रूपमा उभिएका थिए।

कानुनी र तार्किक बहस गर्दै आन्दोलनको राजनीतिक मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका वाग्लेले संकटको डिलमा पुगेको पार्टी जोगाउन केन्द्रीय भूमिका खेले। राजनीतिक कूटनीति, तार्किक बहस र संगठन विस्तारमा उनको यही योगदानका कारण उनी देशभरका प्रतिनिधिहरूको पहिलो रोजाइमा परेका हुन्।

पार्टीभित्र बलियो बनेका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अब आफूले बजेटमार्फत अघि सारेको आर्थिक सुधारको अभियानलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन थप सहज हुने आकलन गरिएको छ।