काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएयता मुलुकको शिक्षा र खेलकुदको क्षेत्रमा परीक्षा प्रणालीको सुधार, विश्वविद्यालयहरूमा शासकीय रूपान्तरण, डिजिटल सेवाको विस्तार तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध र व्यवस्थित बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप चुस्त र प्रविधिमैत्री तुल्याउने, उच्च शिक्षाका केन्द्रहरूलाई दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा सार्वजनिक डिजिटल सेवाको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘सयबुँदे कार्ययोजना’ अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाहरूको नतिजा विगतको तुलनामा निकै द्रुत गतिमा प्रकाशन हुन थालेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ।

उक्त कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा पूर्वनिर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै प्रकाशन गर्ने कडा व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म मुलुकका नौवटा विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रशासनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल सुशासनतर्फ पनि मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) वितरण प्रणालीलाई थप सहज र सुरक्षित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणालीसँग एपिआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइएन) प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ।

सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले बिदाका दिनमा समेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको सेवा निरन्तर प्रदान गर्दै आएको छ।

यसै क्रममा पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको र विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५६ वटा शिक्षण संस्थाहरूको सघन अनुगमन गरिएको छ। साथै, ‘हेलो सरकार’ मार्फत प्राप्त भएका २१२ वटै जनगुनासोहरूलाई मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा फछ्र्योट गरिसकेको छ।

विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि जकडिएको दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई मन्त्रालयले तीव्र बनाएको छ। यसअन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूलाई विश्वविद्यालयका भौतिक भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, शैक्षिक क्षेत्रबाट दलगत राजनीतिक संकेत वा प्रतीकहरू हटाउने तथा विद्यार्थीहरूको प्राज्ञिक आवाजलाई प्रवर्द्धन गर्न ’स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ, जसका लागि आवश्यक निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

यसका साथै, राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको छ भने स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी शनिबारदेखि नै आठवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ।

मन्त्रालयले प्राज्ञिक अनुशासन र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा विदेश गएका तर तोकिएको अवधिमा नेपाल नफर्किएका करिब ४०० जना प्राध्यापकहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला गराउन मन्त्रालय सफल भएको छ।

विद्यालय शिक्षाको संरचना र विद्यार्थी केन्द्रित सेवामा पनि धेरै नीतिगत सुधारहरू गरिएका छन्। प्राथमिक तह (कक्षा ५ सम्म) का बालबालिकाहरूको मनोवैज्ञानिक दबाब कम गर्न परम्परागत आन्तरिक परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ।

कानुनी जटिलताका कारण शिक्षाबाट बञ्चित हुन नदिन जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकाहरूलाई समेत स्थानीय तहको प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।

डिजिटल सेवा र समग्र शैक्षिक गुणस्तर मापनका लागि शिक्षकहरूका निम्ति ‘इ-पेन्सन कार्ड’ प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, र जीआईओएमएस  प्रणालीको विस्तार गरिएको छ। मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन गर्नुका साथै कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का १ हजार ३ जना गरी कुल १ हजार ६३२ जना विद्यार्थीहरूलाई समकक्षता प्रदान गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्य सञ्चालन प्रणालीको अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू कार्ययोजनासहित सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले यी समग्र सुधारहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूलाई समाजप्रति थप उत्तरदायी बनाउने दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्।