काठमाडाैं। हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

बोर्डले बुधबार ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको परियोजनालाई स्वीकृति दिएसँगै नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपिएको हो।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत यो वित्तीय प्रस्ताव विकास गरेको हो।

कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहने यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट प्राप्त हुने ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रकम समावेश छ। यस परियोजनाले नेपालकै जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील मानिने कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु-सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेछ।

नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दरका साथै पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमका कारण कर्णाली प्रदेश मुलुकमै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको छ।

यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँदै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिएको छ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाहरूको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

यसका साथै कर्णाली प्रदेशभरका चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनामा विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको बलियो साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिने यस परियोजनामा जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।