काठमाडाैं। राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौवटा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकहरूमाथिको समूहीकृत छलफल सम्पन्न भएको छ।

बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका बजेट शीर्षकहरूमाथि गहन विमर्श भएको हो।

उक्त छलफलमा सांसद सम्झाना देवकोटाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने अन्य सांसदहरू विष्णुदेवी पुडासैनी, जयन्ती राई, सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रोश्नी मेचे, खम्मबहादुर खाती, भुवनबहादुर सुनार, रुक्मिणि कोइराला, गीता देवकोटा, सुरेश आलेमगर, धर्मेन्द्र पासवान, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र वासुदेव घिमिरेले दलीय आधारमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विनियोजित बजेट जनअपेक्षा अनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले विशेष गरी मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक पुनरुत्थान र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। साथै, प्रतिभा पलायन रोक्न र दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

बैठकको अन्त्यमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आगामी बैठकको कार्यसूचीबारे जानकारी गराए। अब बस्ने बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालयका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल हुनेछ।

मन्त्रालयगत रूपमा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम आगामी असार २२ र २३ गतेका लागि तय गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि असार १९ गते शुक्रबार अपराह्न १:१५ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।