रास्वपाको नयाँ नीति

कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण अलग, हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला र युवा अनिवार्य

डिसी नेपाल
२२ असार २०८३ १५:१४

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक अर्थात् अनुशासनसम्बन्धी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने परिष्कृत नीति अघि सारेको छ। चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमार्फत रास्वपाले सांगठनिक र न्यायिक अभ्यासलाई पृथकीकरण गर्ने अभ्यास अघि बढाएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पार्टीका सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद निरुपण तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त रहने गरी एक स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ। पार्टी नेतृत्वको छायाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहने यो संयन्त्रले पार्टीभित्र विधिको शासन कायम गर्न स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने विधानमा स्पष्ट पारिएको छ।

सांगठनिक समावेशिताका सवालमा रास्वपाले आफ्नो विधानमा थप प्रगतिशील र बाध्यकारी व्यवस्था समेटेको छ। अबदेखि पार्टीका हरेक समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गरिने भएको छ।

पार्टीको हरेक साङ्गठनिक संरचनालाई नेपाली समाजको सुन्दर विविधताको वास्तविक ऐना बनाउने संकल्प विधानले गरेको छ। महिला र युवाको यो निश्चित कोटाबाहेक देशको भूगोल, जनसङ्ख्याको अनुपात र विभिन्न सामाजिक समुदायको विशिष्ट यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित गरिने पार्टीले जनाएको छ।

आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा रास्वपाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित तथा प्रभावकारी परिचालन गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। पार्टीले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक मार्ग र प्रक्रियाबाट समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को अवधारणाअनुसार मुलुकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानी अनुकूल, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विधानको मूल मर्म रहेको छ।

रास्वपाले समग्र राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्यमान्यतामा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने दृढता व्यक्त गरेको छ। विधिमा आधारित असल शासन मार्फत मुलुकबाट भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको पूर्ण अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दै राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी एवं लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था सुनिश्चित गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता संशोधित विधानमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *