काठमाडौं । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालका फार्मेसीहरूको नाम वा बोर्ड परिवर्तन गरेर मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले केवल नाम फेरिएका आधारमा नागरिकले सहज सेवा नपाउने र औषधिको मूल्यमा पनि कुनै परिवर्तन नआउने टिप्पणी गरेका हुन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि नाम फेर्ने जस्ता खुद्रा कामभन्दा दीर्घकालीन योजना र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने व्यावहारिक समाधान आवश्यक पर्नेमा जोड दिए।

हालै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले देशभरका अस्पतालमा सञ्चालित फार्मेसीहरूको नाम परिवर्तन गरी ‘सुलभ फार्मेसी’ राख्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो १०० दिने उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्दै आएको छ र अधिकांश अस्पतालहरूले बोर्डसमेत फेरिसकेका छन्।

तर, सेवा प्रवाहमा कुनै नयाँ व्यवस्था, सहजता वा गुणस्तरीय सुधार नदेखिएपछि यसको आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले पनि यो कुनै नयाँ सेवा नभई पहिलेदेखि सञ्चालित फार्मेसीको नाममात्र फेरिएको स्वीकार गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री पौडेलले आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा आम नागरिकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन, देशभर औषधिको समान मूल्य कायम गर्न तथा आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन ‘ग्लोबल बिडिङ (लोकल पर्चेजिङ)’ प्रणाली सञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी दिए।

साथै, उनले जेनेरिक औषधिको मूल्य निर्धारण र समायोजनका लागि विज्ञमार्फत नीतिगत प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको नियमनका लागि नयाँ विधेयक तयार गरी रायका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।

आफ्नो कार्यकालमा औषधिको स्वच्छ मूल्य कायम गर्न आवश्यक निर्देशिका पनि तयार पारिएको भए पनि बजेट निर्माण भइसकेको र लगत्तै राजनीतिक परिस्थिति बदलिएका कारण ती नीतिगत सुधारका कार्यहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।

वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिँदै पूर्वमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सानातिना काममा मात्र नअल्झिन आग्रह गरे। उनले स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित हुन र आफ्नो कार्यकालमा तयार पारिएका कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेज एवं अध्ययन प्रतिवेदनहरूको गहन अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।