काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित मुलुकका सातवटा प्रमुख विश्वविद्यालय र तिनका मातहतका सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसहरूमा अबदेखि कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने भएको छ।

शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा यो नियम पालना गराउन त्रिवि, पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, कृषि तथा वन विज्ञान, पोखरा र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलगायतले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छन्।

सातै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको संयुक्त पहलकदमीमा कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

यो कोटामा विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिनेछ।

विश्वविद्यालयहरूको यो ऐतिहासिक कदमप्रति शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले खुसी व्यक्त गर्दै स्वागत गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनु शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीमा लागू गरिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको अनुभवका आधारमा अब विश्वविद्यालय तहमा पनि यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

यसअघि गत चैत ३० गते पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति वितरण गरे-नगरेको कडाइका साथ अनुगमन र विवरण अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहलाई समन्वय एवं सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको पृष्ठभूमिमा अहिले उच्च शिक्षामा पनि यो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको हो।