काठमाडौँ। नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार, ऋण सहुलियत तथा विकास सहकार्यका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आज आयोजित ‘राइट टु डेभलपमेन्ट एट ४०ः क्याटालाइजिङ ग्लोबल पार्टनरसिप्स फर इन्क्लुसिभ एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राजदूत थापाले दिगो विकास केवल नीतिगत लक्ष्य नभई आधारभूत मानवअधिकार भएको बताएका छन्। उनले विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न वित्तीय सहयोग, व्यापार, ऋण सहुलियत र विकास सहकार्यका सबै संयन्त्रमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

उनले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) अन्तर्गत हाल केवल १८ प्रतिशत लक्ष्य मात्र सही दिशामा रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० को कार्यसूची पूरा गर्न अब चार वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले विश्व समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

थापाले विकास प्रक्रियामा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जवाफदेहिता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।

उनले विशेषगरी अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी), भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक (एलएलडिसी) तथा साना द्वीपीय विकासशील राष्ट्र (सिड्स) लाई सहयोगका प्राप्तकर्ता मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सुनिश्चित गरेको विकासको अधिकारका वास्तविक हकदारका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।