मुस्ताङ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलचित्र तथा विभिन्न दृश्य छायांकनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने सरकारको योजना रहे पनि आधारभूत प्रशासनिक प्रक्रिया भने निकै अव्यावहारिक र झन्झटिलो देखिएको छ।

हालै मुस्ताङको ऐतिहासिक तथा रमणीयस्थल कागबेनीमा सम्पन्न एक जापानी म्युजिक भिडियो छायांकनका क्रममा अनुमति लिने प्रक्रियामा यस्तै गम्भीर त्रुटि र नीतिगत स्पष्टताको अभाव उजागर भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य शाखामा छायांकन अनुमतिका लागि आवेदन दिँदा हाल चलचित्र र डकुमेन्ट्रीका लागि मात्रै दुईवटा फाराम उपलब्ध रहेका छन्।

मन्त्रालयसँग म्युजिक भिडियो, वेब सिरिज, विज्ञापन वा अन्य व्यावसायिक छायांकनका लागि छुट्टै विधा वा फाराम नहुँदा विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण टोली ठूलो दुविधा र मारमा पर्ने गरेका हुन्। यही पुरानो र अव्यावहारिक प्रणालीका कारण मुस्ताङमा छायांकन गरिएको जापानी म्युजिक भिडियोले पनि बाध्य भएर डकुमेन्ट्री फिल्मका रूपमा अनुमति लिनुपरेको थियो।

यस प्रक्रियागत त्रुटिका कारण जापानका चर्चित म्युजिक भिडियो निर्देशक टाकु हिराकोचीले नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थापनले आफूलाई बाध्यकारी रूपमा डकुमेन्ट्री निर्देशकको परिचय लिनुपरेको अनुभव सुनाएका छन्।

दुई जना नेपाली बाल कलाकारले समेत अभिनय गरेको उक्त म्युजिक भिडियोको छायांकन सकी विदेशी कलाकार र प्राविधिक टोली आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। तर, मन्त्रालयको यस्तो आधारभूत र अव्यावहारिक प्रक्रियाले विदेशी सर्जकहरूमा गलत सन्देश जाने र नेपालको प्रशासनिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको निर्माण टोलीमा संलग्न नेपाली प्राविधिकहरूको भनाइ छ।

म्युजिक भिडियोलाई डकुमेन्ट्री भनेर अनुमति प्रदान गर्नु मन्त्रालयको विधागत ज्ञानको अभाव र प्रणालीगत कमजोरी भएको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन्।

अझ चिन्ताजनक विषय त के छ भने हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको चलचित्रसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा समेत यी विधागत वर्गीकरणलाई सम्बोधन गरिएको छैन।

चलचित्र वा डकुमेन्ट्रीबाहेकका अन्य आधुनिक विधाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा नेपालमा छायांकनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय सर्जकहरूले आफ्नो मौलिक विधाको पहिचान नै गुमाउनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।