काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिएको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको शुल्क साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

बैठकले विशेष र श्रम अदालतको अध्यक्षमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकिएको छ भने श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

हवाई क्षेत्रतर्फ सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसैगरी, आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पनि पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठन भएको समिति र मिटरब्याजरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। सोही सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई आजैको मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

यसका साथै, मुगुका गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा एक न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ।