काठमाडौं। स्वास्थ्यकर्मीमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थामा हुने તોડफोडका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ लाई पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ को दफा ५ बमोजिम गठित उक्त समितिलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको सांघातिक आक्रमणपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाको कडा कार्यान्वयनको माग चर्किएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।

ऐनको व्यवस्था अनुसार यो समितिले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने तथा सुरक्षा नीतिका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार पाएको छ।

त्यसैगरी सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने घटनाको जाँचबुझ गर्ने वा गराउने, अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउने र अदालतको फैसला बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि समितिकै हुनेछ।

ऐन अनुसार समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिवले तोकेको बाह्रौँ तहको कर्मचारीले अध्यक्षका रूपमा गर्नेछन् भने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख उपाध्यक्ष रहनेछन्।

यसका साथै समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रा)कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका अधिकृतले सदस्य-सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

नारायणी अस्पतालको घटनापश्चात् देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाको ठोस ग्यारेन्टी खोजिरहेका बेला मन्त्रालयले यो समितिमार्फत तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयहरूलाई अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।