काठमाडौं। सुनसरीलगायत तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको सामाजिक-साम्प्रदायिक तनाव समाधान र आपसी सद्भाव पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच गहन छलफल भएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले मधेसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, भड्किएको अशान्ति नियन्त्रण गर्न र आगामी दिनमा यस्ता संवेदनशील गतिविधि दोहोरिन नदिन के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे नेताहरूसँग ठोस सुझाव मागेका थिए।

छलफलमा सहभागी मधेसवादी नेताहरूले बैठक निकै सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह मधेसको विद्यमान समस्या समाधानका लागि निकै संवेदनशील र प्रतिबद्ध देखिएको भन्दै नेताहरूले सरकारको यस्तो अग्रसरताले शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग यसरी पहिलो पटक औपचारिक संवाद थाल्नु धेरै नै सकारात्मक कदम भएको बताए। उनले तराईमा देखिएको अशान्ति साम्य पार्न आफूहरूले ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए।

यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र विगतका सरकारहरूले मधेससँग गरेका सहमति एवं सम्झौताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनले मधेसमा शान्ति पुनःस्थापनाका लागि सरकारको सक्रियता अझ बढाउन आग्रह गरिएको उल्लेख गरे।

भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सरकारहरूले जस्तै सम्झौता गरेर थन्क्याउने परिपाटी नदोहोर्‍याउन प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।

मधेसमा फैलिएको अशान्ति र आक्रोशको आगो निभाउन राज्य तत्काल संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दंगा र अशान्ति रोक्न मधेसवादी दलहरू राज्यलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

साथै ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर स्थिति नियन्त्रणको पहल लिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यदि यो कदम अझै अगाडि चालिएको भए सम्भावित क्षति र तनाव न्यूनीकरण हुन सक्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए।

मधेसका सुनसरी, नेपालगञ्ज, लहान र वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्ला केही समयदेखि विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समूहबीच झडप र तनावका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गएका छन्।

यी घटनाहरूलाई लिएर धार्मिक गुरुहरू, नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तबाट निष्पक्ष छानबिन, नागरिकता नीतिको पुनरावलोकन तथा कूटनीतिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न निरन्तर दबाब परिरहेको छ।

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा मधेस केन्द्रित दलहरूले राज्यलाई आफ्ना नीतिगत प्रतिबद्धताबाट नभाग्न र उत्पन्न अशान्तिलाई वार्ता एवं आपसी सहमतिबाट टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।