काठमाडौं। केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ।

कतिपय प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया टुंगिसके पनि कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा भने नयाँ गठबन्धन र सत्ता संघर्ष तीव्र बनेको छ। यसैक्रममा विशेष गरी कोशी प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीचको आन्तरिक टसल सतहमा आएको छ।

केन्द्रीयस्तरमा भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने निर्णय भएको थियो।

तर, कोशी प्रदेशमा एमालेभित्रै कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीबाट कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन्।

अध्यक्ष ओलीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको, राजीनामा नदिएको र नयाँ गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छलफलसमेत नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध एमालेकै सांसदहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्।

एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं कोशी प्रदेशका इञ्चार्ज शेरधन राई र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर दलको नेता परिवर्तनका लागि माहोल बनाइरेका छन्। नेता राईले शनिबार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म पद नछाड्ने कडा अडान लिएका छन्। आफूनिकट नेताहरूसँग उनले मानमर्दन र जबरजस्ती गरिए पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेका छन्।

कार्कीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन असन्तुष्ट समूहले विराटनगरको एक होटलमा बहुमत सांसदहरूसहित हस्ताक्षर अभियानको गृहकार्य थालेको छ। तर, एमाले संसदीय दलको विधानको दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार दलको नेता हटाउन कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार असन्तुष्ट पक्षसँग अहिले दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेकाले कानुनी र वैधानिक रूपमा कार्की नै दलको नेता रहिरहने देखिन्छ। यद्यपि, अध्यक्ष ओलीसहित केन्द्रीय संयन्त्र नै दबाबमा उत्रिएकाले कार्कीलाई नैतिक संकट भने थपिएको छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले यदि एमालेभित्रबाट १८ जना सांसद कार्कीको पक्षमा उभिएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार उनैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन गर्ने आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेको छ।

हालै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच झापामा भएको भेटघाटले यो नयाँ समीकरणको सम्भावनालाई समेत जीवितै राखेको छ। उता, नयाँ सत्ता साझेदार नेकपाले पूरक बजेट, कोशी नामकरणबारे पुनर्विचार र प्रमुख मन्त्रालयको दाबी गरेपछि एमालेलाई नयाँ सरकार गठनमा थप सकस परेको छ।

यसैबीच बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। साउन ६ गते एमालेका ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन ५३ सांसद चाहिनेमा कांग्रेससँग ३६ सांसद मात्र छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले १२ सांसद रहेको राप्रपा, ३ सांसद रहेको नेमकिपा र २ सांसद रहेको हानेपाको समर्थन खोजिरहनुभएको छ, जसमा राप्रपाको निर्णय निर्णायक मानिएको छ।

अर्कोतर्फ, लुम्बिनी प्रदेशमा भने नयाँ सत्ता समीकरण तुलनात्मक रूपमा सहज देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने निश्चित भएसँगै यसै साता संसद्बाट विश्वासको मत लिने र लगत्तै नेकपा तथा जसपा नेपाललाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालिएको छ।