काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ।

प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा सुधार तथा नियामकीय अनुपालनका लागि आठ बुँदे निर्देशन दिइएको हो।

प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर (क्वालिटी अफ सर्भिस–क्युओएस), रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, अनुमतिपत्रका शर्तहरूको पालना तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यी निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ।

पछिल्लो समय मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर, नेटवर्क अवरोध, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तारका विषयमा उपभोक्ताबाट गुनासो बढिरहेका बेला प्राधिकरणको यो निर्णय आएको हो।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई नेटवर्कको विश्वसनीयता, सेवाको गुणस्तर र ग्राहक अनुभव सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए–नभएकोसम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रदायकले आफ्नो नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डेटा गति तथा ग्राहक सन्तुष्टिको अवस्थाबारे नियमित जानकारी नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

उपभोक्ता सेवा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरणले ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ। सेवा प्रदायकले उपभोक्ता बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गुपर्ने, २४सै घण्टा गुनासो सुनुवाइका लागि नवीनतम प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्नुपर्ने र गुनासो समाधान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। साथै ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित सञ्चालन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मोबाइल सेवा नपुगेका वा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा मुख्य सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा पुगेका स्थानको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले देशभर चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोर–जी) विस्तार र यसको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै प्रमुख सहरहरूबाट पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सेवा (फाइपजी) सुरु गर्न चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालमा उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवाको विस्तार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी जस्तो सीमित राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ। सेवा प्रदायकले वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाई राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा लागत कम हुने र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनाका लागि स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ। त्यस्ता परियोजनाको नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ।

बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरतासम्बन्धी योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रदायकले नियमित सुरक्षा परीक्षण, विपद् व्यवस्थापन योजना (डिजास्टर रिकभरी) तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी बनाउन लागतमा आधारित शुल्क विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारको माग, प्रविधिगत विकास तथा उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सेवाका शुल्कहरूको नियमित समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार यी निर्देशनको कार्यान्वयनबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ नियामकीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।