काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका तर्फबाट जानकारी गराउँदै सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त भएका निर्देशहरूमध्ये सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारको कार्यशैली, ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा देखिएको मौनता तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तताका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था नभएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारीहरू त्यहाँ जान नहुने धारणा राखे।

पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीका कारण अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले अख्तियारको मर्यादा दिनप्रतिदिन समाप्त हुँदै गएको बताए।

उनले न्यायालय र अख्तियार जस्ता निकायहरू बिचौलिया उत्पादन गर्ने तथा पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब जस्ता मात्रै बनेको कडा टिप्पणी गरे। साथै, निजगढ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो अनियमितता भएको र ठूला व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयसमेत उनले संसद्मा उठाए।

यस्तै, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा अख्तियारको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले लडाकु शिविर, गिरिबन्धु टी इस्टेट प्रकरण, तारागाउँ जग्गा शेयर प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, ओम्नी घोटाला र एनसेल काण्ड जस्ता चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू किन अघि बढाइएन भनी प्रश्न गरे।

उनले संवैधानिक परिषद्बाट हुने आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। साथै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।