म्याग्दी। गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा फलफूल, तरकारी, आलु र खाद्यबाली खेती गरेका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु. तीन करोड भन्दा बढी बजेट बिनियोजन भएको छ।

कुल रु. चार करोड ७८ लाख ४८ हजार बजेट भएको कार्यालयमा प्रशासनिक कार्यका लागि रु. एक करोड ६० लाख, पूँजीगत शीर्षकमा रु. छ लाख ९५ हजार र अनुदानका कार्यक्रमका लागि रु. तीन करोड ११ लाख ५३ हजार बिनियोजन भएको हो। कृषि फार्म, कृषि सहकारी र समूहले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जिव बास्तोलाले जानकारी दिए।

उहाँका अनुसार कार्यालयले फलफूल तथा आलु र खाद्यबालीको उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ तथा यान्त्रीकरण विस्तार, फलफूल तथा आलु खेतीको व्यावसायीकरण, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु अनुकूल प्रविधि र कृषि उद्यम विकासलाई जोड दिँदै किसानको आयआर्जन र व्यवसायीकरणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि रु. ४२ लाख, खायन आलु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु. ३३ लाख, व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि रु. २४ लाख र लोकमार्ग तथा कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि रु. २० लाख विनियोजन भएको छ।

खाद्यान्नबाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि रु. ११ लाख, फलफूल नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालनका लागि रु. पाँच लाख र आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवद्र्धनमा रु. तीन लाख छुट्याइएको छ।

कृषि प्रसार, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, समुदाय लक्षित खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायुमैत्री प्रविधी प्रर्वद्धन र कृषि उद्यम प्रर्वद्धन शिर्षकमा विभिन्न ३७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले रु. २७ लाख छ हजार पाँच सय बिनियोजन गरेको छ।

संघीय सशर्ततर्फ जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु. २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख लाख बजेट छुट्याइएको छ।

समुदाय लक्षित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रैथाने तथा स्थानीय बालीका परिकार विविधीकरण सम्बन्धी तालिम, रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास र ग्रामीण पोषण सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। यसका लागि क्रमशः रु. ७ लाख ५० हजार र रु. १५÷१५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि रु. १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु. पाँच लाख र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु. १० लाख बजेट राखिएको छ। कृषि उद्यम विकासका लागि रु. पाँच लाख तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

सार्वजनिक सूचना जारी गरि आवेदन संकलन, स्थलगत अनुगमन र गण्डकी प्रदेश सरकारको कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यबिधीका आधारमा फार्म, समूह र सहकारी छनौट गरि अनुदान वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ।