सुर्खेत। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई राख्न मकैबारी फाँडेर अस्थायी सेल्टर निर्माण सुरु गरिएको छ।

पहिरोका कारण घरबास गुमाएका तथा जोखिममा परेका १६८ घरधुरीका ८९७ जनालाई तत्काल सुरक्षित रूपमा राख्न रिसाङ विद्यालय आसपास, विद्यालयभन्दा माथिको क्षेत्र र कल्याणपुरमा टेन्ट, त्रिपाल तथा प्लास्टिकबाट अस्थायी संरचना निर्माण कार्य सुरु भएको छ।

विस्थापित परिवारलाई वर्षायाममा खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर स्थानीयस्तरमै उपलब्ध जग्गाको व्यवस्थापन गरी सेल्टर निर्माण थालिएको हो।

प्रभावितलाई राख्न छनोट गरिएका कतिपय स्थानमा मकैबाली लगाइएको थियो। बाली तयार हुनुअघि नै पहिरोले घरबास जोखिममा पारेपछि विस्थापित नागरिकको सुरक्षित बासका लागि मकैबारी फाँडेर अस्थायी संरचना बनाउन थालिएको स्थानीयले बताए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) को प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि तीन स्थानलाई अस्थायी सेल्टर निर्माणका लागि उपयुक्त ठहर गरेको हो। प्राविधिक टोलीले पहिरोको जोखिम, भू–बनोट, पानीको निकास, पहुँच मार्गलगायतका विषय अध्ययन गरी प्रभावित परिवारलाई तत्कालका लागि सुरक्षित राख्न सकिने स्थान पहिचान गरेको थियो।

रिसाङ विद्यालय नजिक, विद्यालयभन्दा माथिको क्षेत्र र कल्याणपुरमा अस्थायी संरचना निर्माण गरिने भएपछि स्थानीयस्तरमा जग्गा व्यवस्थापनको कामसमेत अघि बढाइएको छ। कतिपय स्थानमा मकैबारी फाँडेर सम्याउने र टेन्ट राख्ने तयारी भइरहेको छ। विस्थापित परिवारको संख्या ठूलो भएकाले एउटै स्थानमा राख्न सम्भव नभएपछि तीन ठाउँमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीका अनुसार अस्थायी सेल्टर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा भाडामा लिने विषयमा जग्गाधनी र भेरी नगरपालिकाबीच सम्झौता भइसकेको छ। जग्गाको भाडा भेरी नगरपालिकाले बेहोर्नेछ। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्राधिकरणको समन्वयमा सुरक्षित स्थान छनोट गरी अस्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको उनले बताए।

रिसाङमा गएको पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित भएका छन्। पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना घाइते भएका छन्।

घर तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवासको आवश्यकता परेको हो। लगातारको वर्षाका कारण थप पहिरोको जोखिम रहेकाले प्रभावित परिवारलाई जोखिमयुक्त घरमा फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

अस्थायी सेल्टर निर्माणसँगै विस्थापित परिवारका लागि खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा सरसफाइको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। ठूलो संख्यामा मानिस एकै ठाउँमा राखिने भएकाले संक्रामक रोग फैलिन नदिन सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

यसैबीच, रिसाङमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध हुँदा कुशे गाउँपालिकासँगको यातायात सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको छ। रिसाङ हुँदै कुशे जाने सडक अवरुद्ध भएपछि गाउँपालिकाको मुख्य नाका नै बन्दजस्तो भएको स्थानीय तहले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ।

कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले प्राकृतिक विपत्तिका कारण गाउँपालिकामा नाकाबन्दीजस्तै अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा कुशे जाने मुख्य मार्ग नै बन्द भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा समेत समस्या हुन थालेको छ।’

पहिरो र बाढीका कारण सडक मात्र नभई खानेपानीको संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। जाजरकोट सदरमुकाममा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। पहिरोले खानेपानीको पाइप बगाएपछि सदरमुकाममा नियमित खानेपानी आपूर्ति प्रभावित भएको हो। पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि उपभोक्ताले पर्याप्त पानी पाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्।

यसरी जिल्लामा एकैपटक पहिरोका कारण बस्ती विस्थापन, सडक अवरोध र खानेपानीको समस्या देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र उद्धारसँगै सडक तथा खानेपानी संरचना पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले काम अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

रिसाङका विस्थापित नागरिकले भने अस्थायी टेन्टमा मात्र लामो समय बस्न नसकिने बताएका छन्। उनीहरूले तत्कालका लागि सुरक्षित सेल्टरसँगै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले पुरानै स्थानमा फर्केर बस्ने अवस्था छैन।

विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित राख्ने कामसँगै जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षित स्थानको पहिचान र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्थानीयवासीले सरकारका तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन माग गरेका छन्।