भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी अकस्मात् बाढी (फ्ल्यास फ्लड) ले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर प्रश्नको सामु उभ्याएको छ— विपद्को समयमा सिङ्गो राज्य परिचालित हुन्छ कि केवल सरकारी संयन्त्रहरू मात्र?

अहिलेको विपत्तिमा एउटा कुरा भने निसंकोच स्वीकार गर्नुपर्छ, राज्य अनुपस्थित छैन। प्रधानमन्त्रीदेखि गृह प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरकारी निकायहरू खोज, उद्धार, उपचार र राहतमा निरन्तर खटिएका छन्।

हजारौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू मैदानमा छन्, हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिएका छन्, घाइतेहरूको द्रुत उद्धार र उपचार भइरहेको छ भने जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम पनि निरन्तर जारी छ।

नेपाली सेनाले मात्रै विभिन्न क्षेत्रमा स्थल तथा हवाई दुवै माध्यमबाट व्यापक उद्धार चलाएको छ। त्रिशूली क्षेत्रमा स्थानीय अस्पतालसम्मको पहुँच सडक सञ्जाल कटेर प्रभावित भएपछि सैनिक ब्यारेकमै चिकित्सक र स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी उपचार सेवा दिइएको छ। त्यसैगरी, अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका सयौँ श्रमिक तथा नागरिकको सकुशल उद्धार गर्नमा पनि सेनाले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य आलोचना ‘सरकारले केही गर्दै गरेन’ भन्ने होइन। सरकारले प्रयास निसन्देह गरेको छ, सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् र धेरै नागरिकको जीवन जोगाउन सफलता मिलेको छ। तर यहाँ मुख्य प्रश्न यो हो-यति ठूलो राज्य संयन्त्र मैदानमा होमिँदाहुँदै पनि विपद्को समग्र व्यवस्थापन पक्ष किन अझै पनि अव्यवस्थित र फितलो देखिन्छ?

यही मूलभूत प्रश्नको गम्भीर जवाफ खोज्नु नै यतिवेलाको सबैभन्दा अहम् आवश्यकता हो।

खोज तथा उद्धारमा समस्या नियतको होइन, क्षमताको हो

भोटेकोशीमा आएको बाढी कुनै सामान्य प्रकृतिको थिएन। केही मिनेटभित्रै नदीले भयानक रूप लियो र बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनाका संरचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई सोत्तर बनायो।

बाढीले करिब ३६ किलोमिटरको दूरी नेपालतर्फ अत्यन्तै छोटो समयमा पार गरेको र पूर्वसूचना प्रणालीका कतिपय सेन्सरहरूले नियमित तथ्यांक पठाउँदापठाउँदै एक्कासि सम्पर्क टुटेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले हाम्रा पूर्वचेतावनी प्रणालीहरूको प्रविधि र क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

यद्यपि, विपद्को विभीषिका जतिसुकै तीव्र र ठूलो भए पनि उद्धार व्यवस्थापनमा देखिएका रणनीतिक कमजोरीहरूलाई त्यसैको आडमा पन्छाउन वा छोप्न मिल्दैन।

नुवाकोटका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उद्धारकर्मीहरूको अभावका कारण धेरै ठाउँमा उद्धारमा कठिनाइ भएको बताएका छन्। हवाई माध्यमबाट हेलिकोप्टर पुगे पनि स्थलमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा नदी किनारका प्रभावित बस्तीहरूमा राहत पुर्‍याउन सकस भएको, केही मिनेटको दूरीमा रहेका पीडितसम्म पनि तत्काल पुग्न नसकिएको र अझ धेरै तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूको आवश्यकता खड्किएको स्थानीय तहको अनुभव छ।

यो गुनासो केवल एउटा राजनीतिक आरोप मात्र होइन। हाम्रो विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म खोज तथा उद्धार टोलीको गठन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, अनि सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, रेडक्रस, स्वयंसेवक र विषयविज्ञहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले पनि विपद्को खबर पाउनासाथ बिनाबिलम्ब परिचालित भई प्रभावकारी खोज, उद्धार र राहतमा जुट्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ- हामीसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति छ, कानुन र संरचना छन्, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण छ, मजबुत सुरक्षा निकायहरू छन्, तर पनि विपद्स्थलमा तत्काल आवश्यक पर्ने उपकरण, जनशक्ति, पहुँच र सुदृढ कमान्ड संरचना किन पर्याप्त देखिँदैन? त्यसो भए हाम्रो पूर्वतयारी कहाँ चुक्यो?

२०७२ को महाभूकम्पले सिकाएको पाठ खोइ?

यो प्रश्न आज पहिलोपटक उठेको भने होइन। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, पूर्वतयारी, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना व्यवस्थापन र आपूर्ति शृङ्खला (लजिस्टिक) का अनगिन्ती कमजोरीहरू पहिचान गरेको थियो।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम  को सहकार्यमा तयार पारिएको सन् २०१५ को भूकम्पपछिको समीक्षा प्रतिवेदनले सुशासन, संस्थागत संयन्त्र, स्रोत परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वतयारीको सुधारलाई प्राथमिक विषयका रूपमा औँल्याएको थियो।

भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकनले अझ प्रस्टसँग भनेको थियो-नागरिकको जीवन जोगाउने क्षमता र राहत सामग्रीको पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी हुन सकेकै थिएन। विशेष गरी विपद्पछिको ‘स्वर्णिम २४ घण्टा’ भित्र गरिने खोज तथा उद्धार अत्यन्तै निर्णायक हुने भएकाले खोजी क्षमता, आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र, गोदाम घर र राहतको पूर्वभण्डारणलाई बलियो बनाउन सिफारिस गरिएको थियो।

उक्त अध्ययनले आपूर्ति शृङ्खला, समन्वय र नेतृत्वमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको थियो। अर्थात्, ११ वर्षअघि नै हामीलाई समस्या कहाँ छ भन्ने राम्रोसँग थाहा भइसकेको थियो।

तर आज ११ वर्षपछि पनि हामी फेरि तिनै प्रश्नहरू दोहोर्‍याउन बाध्य छौं-राहत सामग्री कहाँ सञ्चित छ? प्राथमिकता कसरी निर्धारण भइरहेको छ? कुन क्षेत्रमा पहिले राहत पठाउने निर्णय कसले गर्छ? मुख्य सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक मार्ग के हो? हेलिकोप्टर सीमित हुँदा प्राथमिकता कसले पाउने? हराइरहेका मानिसको एकीकृत सूची कसले बनाउँछ? अनि शवको शीघ्र पहिचान र परिवारसम्म सूचना पुर्‍याउने संयन्त्र कुन हो?

यदि यी आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर विपद् आइसकेपछि मात्र खोज्न थालिन्छ भने, २०७२ को महाविपत्तिबाट हामीले पाठ सिक्यौँ भन्नु केवल कागजी दाबीमा मात्र सीमित भएको ठहरिन्छ।

राहत त छ, तर पीडितको हातसम्म पुग्यो कि पुगेन?

विपद् व्यवस्थापनको अर्को संवेदनशील पाटो राहत वितरण हो। यतिवेला विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, व्यवसायी, राजनीतिक दल, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ठूलो परिमाणमा सहयोगको घोषणा भइरहेको छ। तर, राहतको घोषणा हुनु र त्यो राहत वास्तविक पीडितको हातमा पुग्नु पूर्णतः फरक कुरा हुन्।

वर्तमान घटनामा पनि यही असन्तुलन प्रकट भएको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षणका क्रममा ठूलो मात्रामा राहत सामग्री सङ्कलन भए पनि त्यसको न्यायोचित र प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको गुनासो चुलिएको छ। त्यसपछि गृहमन्त्रीले राहत सामग्री तत्काल प्रभावितसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा वितरण गराउन निर्देशन दिएको खबर आएको छ।

यसले नेपालको एउटा पुरानो र तीतो यथार्थ पुनः दोहोर्‍याउँछ-नेपालमा राहत सामग्रीको अभावभन्दा पनि राहत व्यवस्थापन र प्रणालीको अभाव सधैँ ठूलो समस्या बन्ने गरेको छ।

एउटा पहुँच भएको ठाउँमा पिउने पानीका बोतलहरू थुप्रिन्छन्, तर अर्कै दूरदराजका पीडितले एक घुट्को पानीसम्म पाउँदैनन्।

एक ठाउँमा लत्ताकपडाको ओइरो लाग्छ, अर्को ठाउँमा जीवनरक्षक औषधिको हाहाकार हुन्छ। कोही व्यक्ति आफैँ राहत बोकेर कुद्छ तर बाटो बन्द हुन्छ, कसैले रकम उठाउँछ त कसैले सामग्री। अन्ततः सर्वसाधारणको प्रश्न एउटै हुन्छ-कसले, के, कहाँ र कसरी पठाउने?

यही अस्तव्यस्तता रोक्नका लागि नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले राहत सामग्रीको भण्डारण, आपत्कालीन गोदाम, एकीकृत सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वय गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको हो।

अझ अहिले अनधिकृत क्युआर कोड र व्यक्तिगत बैंक खाताहरू प्रयोग गरी बाढीपीडितका नाममा रकम असुलिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अपिल गर्नुपर्ने स्थिति आउनु पनि व्यवस्थापकीय अक्षमताकै उपज हो। आत्मनिर्भताको सोच राम्रो हो, तर त्यो नागरिकको अमूल्य जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन।

यसैबीच, वैदेशिक सहयोगका विषयमा पनि अर्को गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको क्षमतामा भरोसा गर्नु सर्वथा स्वाभाविक र गर्वको विषय हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा जुन अदम्य साहस देखाएका छन्, त्यसको उच्च सम्मान हुनुपर्छ। तर, ‘हामी आफैँ गर्न सक्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वास र ‘हामीलाई बाह्य सहयोग चाहिँदै चाहिँदैन’ भन्ने एकाङ्गी वा आत्मकेन्द्रित सोचबीच निकै ठूलो भिन्नता हुन्छ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, जापान, श्रीलंकालगायतका मित्रराष्ट्रहरूबाट खोज तथा उद्धार सहयोगको प्रस्ताव आएको र नेपालले विदेशी उद्धार टोली तत्काल स्वीकार नगरेको विवरणहरू आएका छन्।

यस विषयमा सरकारले आफ्नो भूराजनीतिक र रणनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरेर निर्णय लिन सक्छ। तर सिद्धान्त भने स्पष्ट हुनुपर्छ- विपद्को प्रारम्भिक र निर्णायक क्षणमा नागरिकको ज्यान जोगाउन कुनै मित्रराष्ट्रसँग उपलब्ध विशेष प्रविधि, उपकरण वा प्राविधिक दक्षता आवश्यक छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय कमजोरी होइन। बरु, आवश्यकता पर्दा सही सहयोग लिन सक्नु नै परिपक्व राष्ट्रिय क्षमताको परिचायक हो।

२०७२ को भूकम्पको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही देखाएको थियो कि विदेशी सहायता आफैँमा रातारात सम्पूर्ण समाधान होइन, र उचित समन्वयबिनाको सहायता प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता वैदेशिक सहायता लिने वा नलिने भन्ने भावनात्मक बहस होइन; कस्तो सहायता, कुन समयमा, कति परिमाणमा, कुन आवश्यकताका लागि र कसको कमान्डअन्तर्गत लिने भन्ने स्पष्ट प्रोटोकल (मापदण्ड) तयार गर्नु हो।

यतिवेला तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू

पहिलो, खोज तथा उद्धार कार्यलाई अझ बढी वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्छ। नदी प्रणालीमा बगेर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुगेका मानिस तथा शवहरूको खोजीका लागि एउटै संयुक्त कमान्डअन्तर्गत प्रवाहको दिशालाई पछ्याउँदै ‘खोज कोरिडोर’ निर्माण गरिनुपर्छ। कुन टोली कहाँ खटियो, कुन क्षेत्रमा खोजी सकियो र कुन क्षेत्र अझै बाँकी छ भन्ने कुरा डिजिटल नक्सांकनसहितको एकीकृत प्रणालीबाट अनुगमन हुनुपर्छ।

दोस्रो, बेपत्ता भएका मानिसहरूको अद्यावधिक राष्ट्रिय सूची तत्काल पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पीडित परिवारहरूले अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र सामाजिक सञ्जालमा भौँतारिँदै छुट्टाछुट्टै धाउनुपर्ने दुःखद अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ।

अस्पताल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, पर्यटन बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयका तथ्यांकहरूलाई एउटै केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ। हाल विदेशी नागरिकको खोजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै आपत्कालीन संयन्त्र चलाएको छ, जुन यस्तै एकीकृत प्रणालीतर्फको एउटा सकारात्मक कदम हो।

तेस्रो, राहत सामग्रीको वितरण पूर्ण रूपमा ‘आवश्यकतामा आधारित’हुनुपर्छ। के चाहिएको छ भन्ने पूर्वलेखाजोखा र सूची पहिले तयार हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र सामग्री सङ्कलन र प्रेषण गरिनुपर्छ। खाद्यान्न, पिउने पानी, औषधि, अस्थायी त्रिपाल/आवासका साथै बालबालिका, महिला, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई अलग-अलग पहिचान गरी राहत पठाउनुपर्छ।

चौथो, घाइतेहरूको उपचारलाई उद्धारको क्षणसम्म मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। स्थानीय प्राथमिक उपचार केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँका केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूबिच चुस्त प्रेषण प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ। अहिले काठमाडौँमा उद्धार गरिएका घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ, तर यस्तो व्यवस्थालाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बिरामी अनुगमन प्रणालीसँग जोड्नु अनिवार्य छ।

पाँचौँ, मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले र अर्को बाढीको जोखिम कायमै रहेकाले उद्धारकर्ताहरू आफैँ विपद्को शिकार नबनून् भन्ने विषयमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ। बाढीपछि नदीमा थप पानीको बहाव बढ्न सक्ने र भग्नावशेषले थुनिएर बनेका अस्थाई तालहरू फुट्न सक्ने जोखिमबारे सम्बन्धित निकायले चेतावनी जारी गरिसकेकाले उद्धार टोलीको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ।

दीर्घकालीन रूपमा के बदल्ने?

सरकारको वास्तविक र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा उद्धार कार्य सकिएपछि मात्र सुरु हुन्छ। प्रत्येक ठूला विपद्पछि एउटा उच्चस्तरीय ‘कार्य-पश्चात् समीक्षा’ अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ। कसैको प्रशंसा गर्न वा दोषारोपण गर्नका लागि होइन, बरु कुन निर्णयले कति समय बचायो, कहाँ ३० मिनेट ढिला भयो, कुन उपकरणको अभाव खड्कियो, कुन सूचना समयमा पुगेन, कुन निकायबिच समन्वय अभाव भयो र कुन राहत कहाँ अड्कियो भनेर वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित समीक्षा गरिनुपर्छ।

विशेषीकृत खोज तथा उद्धार टोलीहरूलाई अत्याधुनिक औजार, ड्रोन, थर्मल क्यामेरा, नदी खोजी उपकरण, भू-उपग्रहमा आधारित सञ्चार सेट, रात्रिकालीन उद्धार क्षमता र पर्वतीय उद्धार प्रविधिमा पर्याप्त बजेट र लगानी बढाउनुपर्छ। कानुनले नै विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूहको क्षमता विकास र द्रुत परिचालनको परिकल्पना गरेकाले यसलाई तत्काल व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

हरेक उच्च जोखिमयुक्त नदी करिडोरका लागि विस्तृत पूर्वतयारी योजना हुनुपर्छ। कुन ठाउँबाट मानिसलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने, कहाँ अस्थायी आश्रयास्थल बनाउने, कुन अस्पतालमा बिरामी लैजाने, कुन सडक बन्द भए वैकल्पिक मार्ग के प्रयोग गर्ने, कुन हेलिकोप्टर कुन बिन्दुमा जाने- यी सबै विषय विपद् आइसकेपछि बैठक बसेर तय गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै पूर्वअभ्यासगरेर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय समुदायलाई नै विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विपद् आएको पहिलो ३० मिनेटभित्र काठमाडौंको केन्द्रीय सरकारी संयन्त्र घटनास्थलमा पुग्न असम्भव हुन्छ। पहिलो जीवन जोगाउने व्यक्ति सधैँ स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रहरी, शिक्षक, चालक, स्वास्थ्यकर्मी वा स्थानीय स्वयंसेवक नै हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय स्वयंसेवकहरूको निरन्तर तालिम, आवश्यक उपकरण र नियमित अभ्यासमा लगानी गर्नु राज्यको प्राथमिक दाय दायित्व हुनुपर्छ।

सरकारलाई धन्यवाद पनि, प्रश्न पनि

यतिवेला आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूले मैदानमा गरेको निष्ठापूर्ण कामलाई कम आँक्नु वा बेवास्ता गर्नु अन्याय हुनेछ। आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर अरूको अमूल्य जीवन बचाउने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, चालक, पाइलट र स्थानीय नागरिकहरूप्रति राज्य र समाज दुवै सदैव कृतज्ञ हुनुपर्छ।

तर, उनीहरूको अदम्य साहस र बलिदानलाई राज्यको व्यवस्थापकीय र रणनीतिक कमजोरी ढाक्ने पर्दा बनाउन भने कदापि पाइँदैन।

हामीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई ‘बहादुर’ भनेर प्रशंसा मात्र गर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिने अत्याधुनिक उपकरण, सही सूचना, पर्याप्त जनशक्ति र प्रस्ट कमान्ड संरचना पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।

हामीले राहतदाताहरूको सङ्ख्या बढाउने मात्र होइन, राहत व्यवस्थापन र न्यायोचित वितरणको शासकीय क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।

हामीले विपद्पछिको शोकमा सहानुभूति मात्र देखाउने होइन, विपद्अघि नै नागरिक जोगाउने पूर्वतयारीयुक्त राज्य निर्माण गर्नुपर्छ।

‘जे आउँछ, दैवले जुराउँछ’ भन्ने लोकउखान प्राकृतिक विपद्को अपरिहार्यता दर्शाउने प्रतीक मात्र हुन सक्छ, तर त्यो आधुनिक राज्यको विपद् व्यवस्थापनको सिद्धान्त बन्न सक्दैन।

प्रकृतिको लिला रोक्न नसकिएला। बाढी वा अकस्मात् आउने फ्ल्यास फ्लडलाई शतप्रतिशत रोक्न सधैँ सम्भव नहोला। हिमताल फुट्नबाट रोक्न गाह्रो होला। तर, विपद् आइपरेपछि आफ्ना नागरिकलाई कति छिटो खोज्ने, कति छिटो उद्धार गर्ने, कति छिटो उपचार दिने र कति सुव्यवस्थित रूपमा राहत पुर्‍याउने भन्ने कुरा दैवको जिम्मा होइन, यो विशुद्ध राज्यको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी हो।

भोटेकोशी-त्रिशूलीको यो भयानक विपत्तिले हामीलाई फेरि एउटा पाठ र अवसर दिएको छ— दोषी खोजेर पन्छाउने होइन, कमजोरी खोजेर सच्याउने; कमजोरी लुकाउने होइन, सुधार्ने; र आजको उद्धारबाट पाठ सिक्दै भोलिको पूर्वतयारीमा बदल्ने।

सरकार यतिवेला मैदानमा खटिएर काम गरिरहेको छ, त्यसैले सरकारलाई हौसलाको खाँचो छ। तर, हौसला दिनु भनेको प्रश्न गर्न छाड्नु होइन। सही र सान्दर्भिक प्रश्न गरेर नै राज्यलाई अझ बढी सक्षम, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

अबको सफलता कति मानिसको उद्धार गरियो भन्ने तथ्यांकले मात्र मापन हुनेछैन। वास्तविक सफलता त तब मानिनेछ, जब भविष्यमा अर्को ठूलो विपद् आउँदा नेपालले फेरि ‘भगवान भरोसा’ भन्नु नपरोस्, बरु पूर्ण आत्मविश्वासका साथ ‘हामी तयार छौँ’ भन्न सकोस्।