घाट नपुग्ने काँध र सुनसान आँगन, अधीर मन नै पहाडी जीवनका चित्र हुन्।

मध्यपहाडको कुनै एउटा गाउँमा कसैको अवसान हुँदा आज मलामी खोज्न छिमेकी गाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ। वृद्ध आमाबुबाको शव उठाएर घाटसम्म लैजाने युवा काँधहरू हजारौँ माइल टाढा मरुभूमिको तातोमा वा मलेसियाका औद्योगिक कोरिडोरमा पसिना बगाइरहेका छन्।

गाउँका आँगनहरूमा न त बालबालिकाको रोदन र हाँसोको प्राकृतिक गुञ्जन छ, न त युवाहरूको ऊर्जाशील छलफल। छ त केवल रेडियोबाट बज्ने राजनीतिक भाषण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाकसमा फर्किएका शवहरूको कारुणिक खबर।

यो केवल एउटा गाउँको एकांकी दृश्य होइन, यो समग्र नेपालको समकालीन सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ हो। एकातिर गाउँहरू रित्तिँदै गइरहेका छन् भने अर्कातिर राज्यको बजेट, प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक भाषणको आकार दिनप्रतिदिन सुन्निँदै गएको छ।

युवा पलायनले सिर्जना गरेको गहिरो सामाजिक संकट र त्यसैलाई सत्ता टिकाउने ‘सुरक्षा भल्भ’  का रूपमा प्रयोग गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नकेलाईकन नेपाली समाजको वर्तमान बुझ्न सकिँदैन।

सामाजिक जग: रित्तिँदो भूगोल र बहुआयामिक संकट

युवा पलायनलाई प्रायः केवल आर्थिक आँकडा (रेमिट्यान्सको अंश) मा नाप्ने गरिन्छ। तर, यसको सबभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली समाजले आफ्नो सांस्कृतिक र सामाजिक बनावटमा चुकाइरहेको छ।

संस्कार, संस्कृति र सामाजिक पुँजीको विघटन

 नेपाली समाजको मेरुदण्ड भनेको यसको समुदायमा आधारित श्रम-सहकार्य र सांस्कृतिक निरन्तरता हो। पर्म गर्ने, कुलो बनाउने, बाटोघाटो खन्ने (झारा प्रणाली), र जन्तीदेखि मलामीसम्म जुट्ने परम्परागत ‘सामाजिक पुँजी’  आज पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

गाउँमा जन्म, विवाह र मरण जस्ता आधारभूत सामाजिक संस्कारहरू सम्पन्न गर्न पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको पैसामा निर्भर हुनुपर्ने र ज्यालामा मानिस खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यसले नेपाली समाजको मौलिक सामूहिक भावनालाई व्यक्तिवादी र मौद्रिक सम्बन्धमा ढालेको छ।

मनोवैज्ञानिक भुमरी र ‘स्किप-जेनेरेसन’ समाज

 गाउँहरूमा आज दुईवटा पुस्ता मात्र बाँकी छन्- वृद्धवृद्धा र साना बालबालिका। युवा पुस्ता (उत्पादक उमेर) अनुपस्थित हुँदा गाउँहरू ‘स्किप-जेनेरेसन’ समाजमा रूपान्तरण भएका छन्।

हजुरबुबा-हजुरआमाले नातिनातिना हुर्काउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक विकासमा आमाबुबाको स्नेहतुल्य अभाव सिर्जना गरेको छ भने अर्कातिर वृद्धवृद्धामा एक्लोपन, डिप्रेसन र स्वास्थ्य संकटको भय गहिरिएको छ। घरमा कोही बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुर्‍याउने मानिस नहुनु आजको ग्रामीण नेपालको कठोर सत्य हो।

कृषि प्रणालीको पतन र खाद्य निर्भरता

 कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल आज तरकारी र खाद्यान्नमा पूर्णतः आयातमा निर्भर छ। यसको सोझो कारण कृषिमा युवा श्रमको अभाव हो। खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो झाडीमा परिणत भएका छन्।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भत्किएको छ, तर त्यसको ठाउँमा आधुनिक वा व्यावसायिक कृषिले लिन सकेको छैन। गाउँमा उत्पादन हुन छाडेपछि रेमिट्यान्सको पैसाले बजारबाट चाउचाउ र प्लास्टिकमा प्याक गरिएका खाद्यान्न किनेर खाने संस्कृति मौलाएको छ, जसले ग्रामीण स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई थप जोखिममा पारेको छ।

राजनीतिक दृश्य: ‘सुरक्षा भल्भ’ र रेमिट्यान्स राजनीतिको सहजता

प्रश्न उठ्छ- देशको यस्तो भयावह सामाजिक ह्रास हुँदा पनि राज्य र राजनीतिक दलहरू किन गम्भीर छैनन्? किन उनीहरू युवा पलायन रोक्न ठोस कदम चाल्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन नयाँ-नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गरेर खुसी मनाउँछन्?

सत्ताका लागि ‘सुरक्षा भल्भ’

 राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार, जुनसुकै देशमा पनि ऊर्जाशील, शिक्षित र बेरोजगार युवाहरूको उपस्थिति सत्ताका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हुन्छ। यदि देशमै लाखौँ बेरोजगार युवाहरू रहे भने उनीहरूले रोजगारी, सुशासन, र संरचनात्मक परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा आन्दोलन गर्छन्।

नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि युवा पलायन एउटा ‘सुरक्षा भल्भ’ बनेको छ। राजनीतिक असन्तोष र सम्भावित युवा विद्रोहको बाफलाई वैदेशिक रोजगारमार्फत विदेशतिर मोडिदिने काम राज्यले गरिरहेको छ।

जसले सडकमा प्रश्न सोध्न सक्थ्यो, उसैलाई कतार वा मलेसियाको भिसा थमाएर पठाएपछि सत्तासीनहरूलाई निर्धक्क शासन चलाउने र भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक सहजता प्राप्त भएको छ।

उपभोगमुखी अर्थतन्त्र र भन्सारमा अडिएको बजेट

 नेपालको वार्षिक बजेट र सरकारी खर्चको ढाँचा अनौठो छ। सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको ठूलो हिस्सा (करिब आधाभन्दा बढी) आयातमा आधारित भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबाट आउँछ।  यो

चक्र कसरी चल्छ?

-युवा विदेश जान्छ र कडा मिहिनेत गरेर रेमिट्यान्स पठाउँछ।

-त्यो रेमिट्यान्सले परिवारले आयातित सामान (बाइक, मोबाइल, खाद्यान्न, कपडा) किन्छ।

– सामान आयात गर्दा सरकारले भन्सार सीमामा कर उठाउँछ।

 त्यही करबाट नेता, सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र गाडीको खर्च जुट्छ। अर्थात्, राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च युवाको पसिना र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट चल्ने आयातमा आधारित छ।

यसले गर्दा दलहरूलाई स्वदेशमा उत्पादन बढाउने, उद्योग खोल्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कडा मिहिनेत गर्नै परेको छैन। उनीहरूका लागि रेमिट्यान्स एक ‘निःशुल्क ज्याकपोट’ बनेको छ।

बिचौलिया र दलहरूको अघोषित गठजोड

 वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर) आज नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली र राजनीतिक पहुँचवाला क्षेत्र बनेको छ। राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव लड्न चाहिने चन्दा, नेताहरूका गुट चलाउने खर्च र कार्यकर्ता पाल्ने पैसाको ठूलो हिस्सा म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाहरूबाट आउँछ।

यसैको परिणाम स्वरूप, म्यानपावर व्यवसायीहरू स्वयं सांसद, मन्त्री र नीति निर्माता बन्ने स्थिति बनेको छ। राज्यले श्रम बिक्री गर्ने बिचौलियाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूलका नीतिहरू बनाइदिने गरेको छ।

नीतिगत लेपन: विरोधाभास, अलपत्र योजना र कानुनी पासो

नेपालमा नीति, नियम र दस्तावेजहरूको कमी छैन। तर, ती सबै नीतिगत लेपनहरू (Policy Facades) मात्र हुन्, जसले भित्रको कुरुप यथार्थलाई ढाक्ने काम मात्र गर्छन्।

राष्ट्रिय रोजगार नीति र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को प्रहसन

 ‘राष्ट्रिय रोजगार नीति’ ले स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला कुरा गर्छ। तर, यसको व्यावहारिक रूप ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा देखियो, जहाँ अर्बौँ रुपैयाँ बजेट असारे विकासमा झारपात उखेल्ने र नाली सफा गर्ने नाममा दलीय कार्यकर्तालाई बाँडियो।

वास्तविक रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग यसको कुनै सम्बन्ध रहेन। बजेटको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा कार्यकर्ता पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको औजार बन्यो।

अलपत्र औद्योगिकीकरण र भत्किएका पूर्वाधार

 कुनै समय चालु रहेका छाला जुत्ता, जनकपुर चिनिमिल, कृषि औजार कारखाना, वा बाँसबारी जस्ता सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण र दलीय राजनीतिको नाममा कौडीको भावमा बेचिए वा धराशायी बनाइए।

नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू (जस्तै: सिमरा, मोतीपुर, दैजी) दशकौंदेखि बजेटको भाषणमा मात्र सीमित छन्। उद्योग खोल्नका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति, विद्युत् महसुल, र झन्झटिल प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण लगानीकर्ताहरू भाग्ने र पुँजीसमेत विदेश पलायन हुने वातावरण राज्यले नै बनाएको छ।

श्रम कूटनीति’ को सट्टा ‘म्यानपावर कूटनीति

नेपालको वैदेशिक नीति र श्रम कूटनीतिको मुख्य ध्येय विदेशमा रहेका श्रमिकको हकहित, सुरक्षा र उचित ज्यालाका लागि बार्गेनिङ गर्नु हुनुपर्ने थियो। तर, हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू म्यानपावर एजेन्सीका शाखा जस्ता बनेका छन्।

नयाँ-नयाँ देशमा ‘लेबर कोटा’ खुलाउनुलाई नै सरकारले आफ्नो ठूलो कूटनीतिक सफलता मान्ने गरेको छ। ‘स्वदेशमै रोजगारी दिन्छौं’ भन्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता (धारा ३३) लाई लत्याएर राज्य आफैं आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाउने लाइसेन्सप्राप्त ठेकेदार जस्तै प्रस्तुत भइरहेको छ।

बाटो कसरी मोड्ने? नीतिगत पुनर्रचनाको ठोस खाका

यदि नेपाललाई जनसाङ्ख्यिक लाभांश सकिनुअघि नै यो ‘रेमिट्यान्स पासो’ बाट निकाल्ने हो भने अब परम्परागत र खुद्रा सुधारले पुग्दैन। यसका लागि व्यापक नीतिगत र संरचनात्मक शल्यक्रिया आवश्यक छ:

रेमिट्यान्सलाई पुँजी’ मा बदल्ने उत्पादनमूलक नीति

 अहिले रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ। यसलाई रोक्न सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा विदेशमा रहेका युवाहरूका लागि ‘नेपाल विकास बन्ड’ वा उत्पादनमूलक क्षेत्र (जलविद्युत्, पूर्वाधार, व्यावसायिक कृषि) मा अनिवार्य/सुरक्षित सेयर लगानीको नीतिगत ढाँचा ल्याउनुपर्छ। विदेशमा पसिना बगाउनेको पैसा केवल चाउचाउ किनेर सिद्धिनु भएन, त्यसले दीर्घकालीन सम्पत्ति  सिर्जना गर्नुपर्छ।

राजस्व मोडलको परिवर्तन: आयातबाट उत्पादनतिर

 भन्सार महसुलमा टिकेको राजस्व प्रणालीलाई बदलेर स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक करमा आधारित बनाउनुपर्छ।

स्वदेशमा खोलिने साना तथा मझौला उद्योगलाई कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, र बिजुलीमा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ। जबसम्म आयातभन्दा स्वदेशी उत्पादन सस्तो हुँदैन, तबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र बन्दैन।

स्थानीय तहलाई ‘रोजगारी र उत्पादनको केन्द्र’ बनाउने

 संघीयताको मुख्य मर्म नै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, कृषि वा पर्यटनको पहिचान गरी ‘एक पालिका, एक प्रमुख उत्पादन’ को नीति लागू गर्नुपर्छ।

गाउँका बाँझो जमिनलाई एकीकृत गरी भूमि बैंकमार्फत युवाहरूलाई व्यावसायिक खेती वा कृषि-प्रशोधन उद्योगका लागि दीर्घकालीन भाडामा दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

शिक्षा र सिपको बजारसँग जोडाइ

 नेपालको शिक्षा प्रणालीले न त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छ, न त उद्यमशील सोच। माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य प्राविधिक, व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा  लागू गरिनुपर्छ। प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मी, कृषि-प्राविधिक, आईटी जस्ता कामलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र उच्च ज्यालासँग जोड्ने नीतिगत पहल आवश्यक छ।

जाँदाजाँदै…

नेपाल आज एउटा डरलाग्दो दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर युवाविहीन बन्दै गएका सुनसान गाउँहरू छन् भने अर्कातिर तिनै युवाका पसिनाले भरिएका सरकारी ढुकुटी र बजेटका आकारहरू छन्।

तर, यो अल्पकालीन आर्थिक टेको धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। यदि युवाहरू यसैगरी पलायन भइरहे भने आगामी दुई दशकभित्र नेपाल ‘बूढाहरूको देश’ मा परिणत हुनेछ, जहाँ न त रेमिट्यान्स पठाउने युवा हुनेछन्, न त कर तिर्ने नागरिक नै।

‘रेमिट्यान्स राजनीति’ को यो सजिलो र घातक बाटो छाडेर स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र सुशासनको अप्ठ्यारो तर दिगो बाटो रोज्नु नै अबको एकमात्र विकल्प हो।

दलहरूले युवा पलायनलाई आफ्नो सत्ता बचाउने ‘सुरक्षा भल्भ’ बनाउन छाडेर राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड मान्ने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनै पर्छ। अन्यथा, बजेटका पानाहरू जतिसुकै भरिए पनि, नेपालका गाउँहरू र अन्ततः यो सिंगाे राष्ट्र नै भित्रभित्रै रित्तिँदै जानेछ।