भक्तपुर। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागीहरूले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यशालामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन, पूर्वव्यावसायिक कृषि तथा उद्यमशीलतासँग जोड्दै आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

त्यसैगरी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्यार्थीको बढी भएको पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, एआई प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने र मातृभाषाका साथै नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठेको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहभागीहरूले भने प्रारम्भिक बालविकासलाई दुई वर्षको बनाउनुपर्ने, पटक-पटक पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा हुने अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले २८ जिल्लाका शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक र नीतिनिर्माताहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी यी सुझाव संकलन गरेको हो।

पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइएको र अब ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ एवं वेबसाइटमार्फत थप पृष्ठपोषण संकलन गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए।

प्राप्त सुझावका आधारमा प्रारूप परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ।