काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा हालैका पानीजन्य विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ।

विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने उद्देश्यले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सो बैठक बसेको हो।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, सदस्यहरू, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, महाशाखा प्रमुखहरू तथा मन्त्रीको सल्लाहकार टोली सहभागी थिए।

बैठकले विभागीय मन्त्रालयहरूको प्राविधिक विशेषज्ञता र योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर एकीकृत विकासका मोडलहरू तयार पार्ने समझदारी गर्‍यो।

ऊर्जा महाशाखाका प्रमुख सुनिल पौडेलले प्रारम्भिक क्षति आकलन र पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई उपलब्ध गराउने बताए।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको क्षति विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

योजना आयोगका सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्बासको पुन:इन्जिनियरिङ र तथ्यांक मानकीकरणमा जोड दिए। व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन पूर्वाधार सुदृढ हुनुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ को भूकम्पपछिका एकीकृत बस्ती विकासका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नयाँ ढंगले योजना बनाउनुपर्ने धारणा राख्यो। स्थानीय संस्कृतिमा भएको क्षतिलाई ध्यानमा राखी स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर मात्र पुनर्बासका योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

छलफलका क्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् र सडक लगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा थप लागत लाग्ने भएकाले सोहीअनुसार बजेट र स्रोत व्यवस्थापनका लागि भावी विकास रणनीति बनाइने बताए। उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजनाका लागि गृह मन्त्रालय र योजना आयोगलाई ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उनले स्पष्ट पारे।

सरकारी निकायहरूबीच हुन सक्ने दोहोरोपन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने र कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सङ्घीय मन्त्रालयहरूकै रहने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। पुनरुत्थान योजनामा सबैको भूमिका स्पष्ट गरी साझा जिम्मेवारीका साथ काम अघि बढाइने उनले बताए।

हालैको बाढीले सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुर्‍याएकाले ठूला आयोजना र करिडोर आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। साथै, लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई पुनर्निर्माण योजनामा एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उनले बताए।

“जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्बास आवश्यक पर्ने अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राखिनुपर्छ। स्थानीय बासिन्दासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्दै उनीहरूको आवश्यकता, सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य र ऐतिहासिक पहिचानलाई सम्मान गरेर मात्र योजना अघि बढाइनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।

विपद्को जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुकको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ‘एनर्जी मिक्स’ अवधारणा लागू गरिने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

धेरै ढिला हुनुभन्दा अगाडि नै पुनर्निर्माणमा देखा परेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कमजोरीहरू पत्ता लगाएर कामको गति बढाउन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।