काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ रिप्रजेन्टेभिज)ले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी एक विधेयक २६२-१५९ मतले पारित गरेको छ।

यो विधेयकले ट्रम्प प्रशासनलाई रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने पाँच ठूला खरिदकर्ता देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार प्रदान गर्दछ।

यी देशहरूमा नेपालका नजिकका छिमेकी चीन र भारत पनि समावेश छन् । आधिकारिक रूपमा यसलाई ‘लिन्डसे ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नामले चिनिन्छ।

यसअन्तर्गत स्लोभाकिया, हङ्गेरी र अजरबैजान पनि सम्भावित रूपमा निसानीमा पर्न सक्छन्। यो विधेयक यसअघि नै सिनेटबाट भारी बहुमतले पारित भइसकेकाले अब यसलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष हस्ताक्षरका लागि पठाइनेछ।

यद्यपि, रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशहरूमाथि ट्यारिफ लगाउन बाध्य भने गर्दैन।

यसमा अमेरिकाका युरोपेली सहयोगीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छुटको पनि प्रावधान राखिएको छ। यसको आधार के हो भने यीमध्ये कैयौँ देशहरूले रुसबाट ऊर्जा खरिद कम गर्ने प्रयास गरेका छन्।

रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई समर्थन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी अमेरिकी सिनेटर जीन शाहिनले भनिन्, “आज एउटा ठूलो दिन हो। काङ्ग्रेसले पुटिनलाई एक स्पष्ट सन्देश पठाएको छ।”

यो विधेयक यस्तो समयमा आएको छ, जब भारत र अमेरिका एक प्रारम्भिक व्यापार सम्झौतामाथि कुराकानी गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ, भारतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा रुसबाट तेलको खरिद बढाएको पनि छ। यस कानुनअन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय हितमा प्रतिबन्धहरूबाट छुट दिने अधिकार हुनेछ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’ का निर्देशक अजय श्रीवास्तवका अनुसार यस विधेयकले भारतको अप्ठ्यारो बढाउनेछ।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘वित्त वर्ष २०२६ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रुसको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत थियो। भारतको कुल १३४.७ अर्ब डलरको कच्चा तेल आयातमध्ये ४०.८ अर्ब डलरको तेल रुसबाट आएको थियो। एक्लै जुलाई २०२६ मा भारतको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा आधाभन्दा बढी रहेको थियो।’

‘भारतले १.४ अर्ब जनताका लागि सस्तो र किफायती ऊर्जा सुनिश्चित गर्नका लागि रुसी तेल खरिद गर्दछ, युद्ध बढाउनका लागि होइन। यी खरिदहरूले रुसी तेललाई वैश्विक बजारमा टिकाइराख्न पनि मद्दत पुर्‍याएका छन्, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति र मूल्यहरू स्थिर राख्न योगदान पुगेको छ।’

‘१०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ, अमेरिकी उपभोक्ताहरूको लागत बढाउन सक्छ र प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमाथि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई असाधारण शक्ति प्रदान गर्न सक्छ। रुसी तेलमाथिको ट्यारिफ ट्रम्प प्रशासनको अर्को त्यस्तो कदम हुन सक्छ, जसका माध्यमबाट भारतमाथि प्रस्तावित व्यापार सम्झौतामा अत्यन्त असमान सर्तहरूमा हस्ताक्षर गराउन दबाब सिर्जना गरियोस्।’

ट्यारिफको सम्भावित निसानीमा ती पाँच देश हुनेछन्, जुन कानुन लागू हुने मितिभन्दा अघिल्लो १२ महिनामा रुसबाट प्राप्त हुने कच्चा तेल वा प्राकृतिक ग्यासको कुल आयातको परिमाणका आधारमा सबैभन्दा ठूला आयातकर्ता रहेका हुन् र जसले विधेयक कानुन बनेको ३० दिनपछि पनि रुसबाट कच्चा तेलको नयाँ खरिद जानीजानी जारी राख्नेछन्।

यसबाहेक, रुसलाई तेलमाथि लागेको प्रतिबन्धबाट बच्न मद्दत गर्ने पाँच ठूला देशहरूमा पर्ने कुनै पनि देश पनि १०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफको दायरामा आउन सक्छ।

यद्यपि, जिन देशहरूले रुसबाट प्राकृतिक ग्यासको आयात कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छन्, वा जसको ग्यास आयातको हिस्सा रुसको कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, तिनलाई यी प्रतिबन्धहरूबाट छुट दिइनेछ।

डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयरले एक संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसमा रुसबाट तेल आयात गर्ने शीर्ष १० देशहरू चीन, भारत, टर्की, अजरबैजान, हङ्गेरी, स्लोभाकिया, युएई र किर्गिज रिपब्लिकलाई विधेयकमा समावेश गर्ने प्रस्ताव थियो। यद्यपि, यो संशोधन बुधबार विचार गरिएको विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा समावेश हुन सकेन।

विधेयक पारित भएपछि होयरले एक्समा लेखे, ‘आज काङ्ग्रेसले एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अमेरिकाले के गर्न सक्छ र के गर्नेछ भन्ने देखाउने आँट गरेको छ। म राष्ट्रपतिसँग युक्रेनको जित र रुसको हार सुनिश्चित गर्नका लागि यस विधेयकमा छिट्टै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दछु।’

अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्धपछि यस वर्ष अप्रिलमा भारतको रुसबाट हुने तेल आयात ११ महिनाकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो।

यसअघि भारतले रुसबाट तेल खरिद घटाएको थियो र डिसेम्बर २०२५ मा यो ३८ महिनाकै तल्लो विन्दुमा पुगेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले रुसबाट ऊर्जा खरिद गरेको भन्दै भारतमाथि पहिलेदेखि नै लागू २५ प्रतिशत ट्यारिफका अलावा २५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेको थियो। अमेरिका-इरान द्वन्द्वपछि आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला अमेरिकी ट्रेजरीले मार्च ११, २०२६ भन्दा अघि बाटोमा रहेका तेलका खेपहरूमाथिको प्रतिबन्ध हालका लागि रोकेको थियो।

रुससँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण भारतका आलोचक रहँदै आएका लिन्डसे ग्राहमको नाम यस विधेयकसँग जोडिएको छ। ग्राहमको यसै वर्ष जुलाई ११ मा अचानक निधन भएको थियो। यो विधेयकलाई अमेरिकी सिनेटले अगस्ट ७ मा ८६-११ मतले पारित गरेको थियो।

एलिजाबेथ वारेन र बर्नी स्यान्डर्सजस्ता कैयौँ प्रमुख डेमोक्रेट सांसदहरूका अलावा केही रिपब्लिकन सांसदहरू, जस्तै र्यान्ड पोलले पनि विधेयकको विरोध गरेका थिए। उनीहरूको चिन्ता यो विधेयकले राष्ट्रपतिलाई व्यापक अधिकार दिनेछ र ट्यारिफमार्फत यसको भार अमेरिकी नागरिकहरूमाथि पर्न सक्छ भन्ने थियो।

कैयौँ सांसदहरूलाई यो कानुनले क्यानडा र सम्पूर्ण युरोपेली सङ्घजस्ता अमेरिकाका सहयोगी देशहरूमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्यारिफ लगाउने क्षमतालाई अझ बढाउनेछ भन्ने कुरामा पनि चिन्ता थियो।

हाउस फरेन अफेयर्स कमिटीका र्याङ्किङ मेम्बर अर्थात् सदनमा अल्पमत वा डेमोक्रेटिक पार्टीका शीर्ष सदस्य ग्रेगरी म्याक्सले विधेयकको आलोचना गरे। म्याक्सले भने, ‘हामी राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने यस्ता थप शक्तिहरू दिन सक्दैनौँ, जसको दुरुपयोग उहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई थाहा छ।’

उनले यदि राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसबाट तेल आयात गर्ने शीर्ष पाँच देशहरूमा ट्यारिफ सीमित गरे भने पनि यसको लागत हरेक अमेरिकी परिवारमाथि कम्तीमा ३,००० डलर पर्ने बताए।

मङ्गलबार दिएको आफ्नो वक्तव्यमा म्याक्सले आफू रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले तर्क गरे कि राष्ट्रपतिसँग पहिलेदेखि नै रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने शक्तिहरू छन्, तर उनले तिनको प्रयोग गरिरहेका छैनन्।

न्यूयोर्कका डेमोक्रेटिक नेता हकिम जेफ्रिजले विधेयकको विरोधमा बोल्दै डेमोक्रेटहरूले युक्रेनका जनतालाई जित हासिल नभएसम्म समर्थन गरिरहने बताए, “तर यो विधेयकले त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने कुनै बाटो दिँदैन।”

समग्रमा, ५८ जना डेमोक्रेट सांसदहरूले जेफ्रिजभन्दा फरक बाटो अपनाउँदै विधेयकको पक्षमा मतदान गरे भने १५२ जनाले यसको विपक्षमा भोट हाले। रिपब्लिकन सांसदहरूमा २०३ जनाले विधेयकको पक्षमा र सात जनाले यसको विपक्षमा मतदान गरे।

हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभ्सका सभामुख (स्पिकर) माइक जोन्सनले भने, “धेरै लामो समयदेखि पुटिनले ती देशहरूबाट प्राप्त हुने रकम र साधन-स्रोतका माध्यमबाट यो विनाशकारी युद्ध चलाइरहेका छन्, जसले यसतर्फ आँखा चिम्लिन तयार छन्, र आज यो अन्त्य भइरहेको छ।”

मतदानअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिँदै अमेरिकी सदनसँग विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले युद्धका क्रममा कहिलेकाहीँ केही नगर्नुको सट्टा “पूर्ण रूपमा सही नहुने निर्णय लिनु उत्तम हुन्छ” भनेका थिए।

जेलेन्स्कीले एक्समा भनेका थिए, “र यो अमेरिकाका लागि एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण हो। यो विधेयक पारित गरिनुपर्छ, यसमाथि मतदान हुनुपर्छ र यसको समर्थन गरिनुपर्छ।”

उनले थपे, “यसबाहेक, अमेरिकी प्रशासनका तर्फबाट बलिया निर्णयहरू लिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति ट्रम्पका व्यक्तिगत निर्णयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। मलाई पूर्ण आशा छ कि हामी यस्तो भएको देख्नेछौँ।”