काठमाडौं।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले आफैँले तय गरेको मापदण्डविपरीत राजदूत सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको निष्पक्ष जवाफ माग गरेका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।

“नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत आफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ। उक्त मापदण्डको दस्तावेजअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति हुनुहुँदैन,” शाहीले भने, “सोही मापदण्डको १४ नम्बर बुँदामा यदि यसअघि कुनै विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ, अन्यथा उनीहरू अयोग्य ठहरिन्छन्।”

तर, सरकारले ती मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरूको नामावली सिफारिस गरेको उनको दाबी छ। शाहीले अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, ओमान, र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै मापदण्ड पालना नभएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

“अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरञ्जन थापा अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको देखिन्छ। स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको आईएफसीमा र जर्मनीका लागि प्रस्तावित शरू जोशी यूएन वुमनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत छिन्,” उनले भने, “त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित डा. सङ्गम श्रेष्ठको पृष्ठभूमि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थासँग जोडिएको छ।”

सरकारले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न नसक्नु सुशासन नभई कुशासन भएको टिप्पणी गर्दै उनले राजदूत सिफारिसमा विदेशी दबाब वा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे। “यस्तो के आपत्ति आइलाग्यो, जसले गर्दा आफैँले बनाएको मापदण्ड लागू गर्न सकिएन? यो दुई कारणले हुन सक्छ- कि त विदेशी दबाब, कि त आर्थिक चलखेल। यसको चित्तबुझ्दो जवाफ संसदमा चाहिन्छ,” उनले भने।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबिया गरी १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।