काठमाडौं। प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रुपमा वर्गीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले बताएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।

सम्मानजनक प्रसूति के हो ? यसका आयाम के हुन् र प्रसूति हिंसालाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुति दिएका थिए।

प्रसवोत्तर दुव्र्यवहार र करकापमुक्त, सम्मानजनक र संवेदनशील र जानकारीसहित प्रसूति मात्र सम्मानजनक हुने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। सम्मानजक प्रसूतिबारे ह्वाइट रिबन एलाइन्सले प्रतिपादन गरेको ८ वटा सिद्धान्त महत्वपूर्ण रहेको कार्यक्रममा बताइयो।

सम्मानजनक प्रसूति सेवामा नेपालको अवस्था र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानका बारेमा पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए। यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताअनुसार नेपालको दायित्वभित्र पर्ने उनले बताए। अहिलेसम्म भएका कानुन र अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रसूति हिंसालाई कसुरका रुपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ६ (२) संशोधन गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र यो सेवा भेदभावरहित हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

ब्रजपानी आर्ट नाट्य समूहका कलाकारहरुले यही विषयवस्तुलाई समेटेर नाटक प्रस्तुत गरेका थिए। नाटकमा नेपाली समाजमा हुने घटनालाई जीवन्त प्रस्तुति गरिएको थियो।

सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले समाजमा श्रीमान् श्रीमतिको सम्बन्ध आत्मिय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइन्। यसैगरी सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन निर्माण गर्न जोड दिइन्। पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र डाक्टर र नर्सलाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्नेमा सांसद शर्माले जोड दिएकी थिइन्।

यसैगरी सांसद ललिताकुमारीले डाक्टर र नर्सलाई अपमानित हुने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिइन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकको मानमर्दन हुने अभिव्यक्तिले कसैलाई फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरी केही समयअघि कालिकोटमा प्रसूति हिंसाको अवस्था कहालिलाग्दो रहेको सांसद राधिका रम्तेलले उल्लेख गरिन्। कर्णालीको दुरदराजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको व्यवहारले सम्मानजनक प्रसूति कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उनको भनाइ थियो।

आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सांसद प्रभा कार्कीको सुझाव थियो। आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे हिंसा न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरी सृष्टिकर्ता महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षामा जनचेतना फैलाउनुपर्ने सांसद अच्यूतम लामिछानेले बताए। आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी हुने हो भने महिला हिंसामा कमी आउने उनको भनाइ थियो।

गोरखाकी सांसद एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिइन्। उनले चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको बताइन्। नागरिक चेतना अभिवृद्धि, सभ्यताको विकास, समय सापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रुपान्तरण र समाजको चेतनामा आमूल सुधार गरियो भने सम्मानित प्रसूतिलाई सहयोग पुग्ने सांसद गुरु बरालले बताए।

सांसद पार्वती विकले हाम्रो पारिवारिक संरचना नै झुर भएको बताइन्। यसका लागि शिक्षा अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो। यस्तै सांसद सिर्जना श्रेष्ठले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताइन्। कानुन दोस्रो प्राथमिकता हो, उनले भनिन्, ‘शिक्षा र जनचेतनाको स्तरवृद्धि गर्ने हो भने नेपाली समाजले नयाँ मोड लिनेछ।’

सांसद गंगा श्रेष्ठ, यशोदा बराल, रत्नकुमारी थापालगायतले सम्मानजनक र सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले पे्ररणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले कानुन निर्माणभन्दा पनि श्रमको मूल्यांकन र जनचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

अहिलेको समाज परिवर्तन भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन, अस्पतालको व्यवहारमा सुधार नआएको सांसद हरि भुषालले बताए। कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको अवस्थामा यस्ता छलफल उपयोगी उनको भनाइ थियो। सप्तरी घटनाकी पात्र बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले त्यसबाट पाठ सिकेर त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सजक हुनुपर्ने बताइन्।

सांसद रञ्जु दर्शनाले आफ्नो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनिन्, परिवारको सहयोगले मात्र सम्मानजक प्रसूति सेवा प्राप्त नहुने बताइन्। मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमान्को अवस्था पनि त्यत्तिकै सहज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अधिवक्ता दिदिक्षा सिंहले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो।