काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापन, बाढीपीडितको राहत तथा सुरक्षा, सडक सुरक्षा अडिट र बेपत्ता नागरिकको कानुनी हैसियतका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले बाढीपीडितहरू बसिरहेका अस्थायी क्याम्पहरूमा महिला तथा बालबालिका पर्याप्त रूपमा सुरक्षित नरहेको खबर प्राप्त भएको भन्दै उनीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे।

साथै, चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कृष्णभिरको सडक १२ दिनमै सञ्चालनमा ल्याएकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयप्रति सांसद झाले आभार व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले आगामी दशैं-तिहारका लागि लाखौँ नेपाली घर फर्कने क्रम सुरु हुन लागेकाले प्रमुख राजमार्गहरूको तत्काल अनिवार्य सुरक्षा अडिट गर्न आग्रह गरे।

जीर्ण सडक, जोखिमयुक्त मोड र पहिरोका कारण यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको बताउँदै उनले तीव्र गति, ओभरलोडिङ र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले रसुवा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता नागरिकका कारण उनीहरूको बैंक खाता तथा आर्थिक कारोबार रोक्का रहेको भन्दै उनीहरूलाई मृतकसरह कानुनी हैसियत दिन माग गरे।

त्यसैगरी, रास्वपाकी सांसद बसुमाया तामाङले भोटेकोशी बाढीका बेपत्ता नागरिकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सामूहिक मृत्यु घोषणा र द्रुत मृत्यु दर्ताको व्यवस्था मिलाउन माग गरिन्।

स्थानीय तहबाट मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित नपाउँदा पीडितहरू बिमा र राहत सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनले घरघरमै कर्मचारी खटाएर सेवा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।