काठमाडौं। नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद नीतिका कार्की भण्डारीले नागरिकको बचतको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई चारबुँदे सुझाव दिएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भण्डारीले नागरिकको बचतलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग जोड्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यप्रति आफ्नो सैद्धान्तिक समर्थन रहेको बताइन्।

कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट बढाएर १० अर्ब तथा चुक्ता पुँजी ३ अर्बबाट ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्तावका साथै ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले कोषको आकार र लगानीको दायरा बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढ्ने भएकाले हितको द्वन्द्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिनुपर्ने बताइन्।

कुनै सञ्चालकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हित जोडिएको विषयमा अनिवार्य खुलासा गर्ने र निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनको कर्पोरेट गभर्नन्स सिद्धान्तले पनि यस्तो व्यवस्थापनमा जोड दिएको स्मरण गराइन्।

त्यसैगरी प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल र म्युचुअल फन्डजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा अधिकतम सीमा, क्षेत्रगत लगानीको दायरा र पूर्वलगानी जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने उनले बताइन्। कुल तथा क्षेत्रगत लगानी, प्रतिफल, गैरनिष्पादित कर्जा र प्रमुख जोखिमसम्बन्धी विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

ठूला तथा उच्च जोखिमयुक्त लगानीमा स्वतन्त्र जोखिम मूल्यांकन, विस्तृत जाँच र लगानीपछिको समीक्षाका साथै लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई पर्याप्त रूपमा स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने माग उनले राखिन्।

साथै कोषको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थालाई सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने साटो बाध्यकारी रूपमा ‘गर्नुपर्नेछ’ बनाइनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले कोषका ठूला लगानी, सम्बन्धित पक्षसँगका महत्त्वपूर्ण कारोबार तथा लगानीसम्बन्धी जोखिम र प्रतिफलको सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा सांसद भण्डारीले व्यक्त गरिन्।