काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बिच राष्ट्रसेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न यो कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो।

यसैबिच, बाढीका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ। त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो मूल्य पैसाको हुँदैन, तर यो दुःखको घडीमा पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न राज्य साथमा उभिएको सन्देश दिन यो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने। प्राधिकरणको विनियमावली र सरकारी राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारले थप सहयोग पाउनेछन्।

बाढीबाट प्रभावित सर्वसाधारण तथा व्यवसायी ग्राहकलाई आर्थिक राहत दिन विद्युत् महसुलमा समेत विभिन्न छुटको घोषणा गरिएको छ। जसअनुसार बाढी प्रभावित ग्राहकको भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ मिनाहा गरिने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराइनेछ। साथै, बाढीबाट अति प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिए।