काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीमा देखिएको सङ्कट समाधानका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण, उमेरहदको पुनरावृत्ति र व्यापक साङ्गठनिक पुनर्गठनको माग गर्दै जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष लिखित दस्ताबेज पेस गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा भदौ २३-२४ का घटनापछि पार्टी नेतृत्वप्रति जनविश्वास कमजोर भएको उल्लेेख गर्दै उनले अध्यक्ष ओलीलाई सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

उपमहासचिव भट्टराईले अघि सारेको दस्ताबेजमा आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण केवल व्यक्ति परिवर्तनको विषय मात्र नभई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण र वैचारिक पुनर्जागरणसँग जोडिएको प्रश्न भएको उनको भनाइ छ। यसका साथै उनले पार्टी विधानमा पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

नेपाली वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकीकरणबारे चर्चा गर्दै भट्टराईले एकता केवल संख्या जोड्ने खेल मात्र नभई विचार, साङ्गठनिक आधार र जनविश्वास जोड्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

२०७५ सालमा भएको एमाले-माओवादी एकता पर्याप्त वैचारिक तथा साङ्गठनिक तयारीबिना गरिएकाले टिकाउ हुन नसकेको भन्दै उनले विगतका गल्तीहरूको निर्मम र वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्रै संयुक्त मोर्चा वा क्रमिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पार्टीभित्र नातावाद र गुटबन्दी अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र जनसम्बन्धका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रणाली बसाल्न उनले प्रस्ताव गरेका छन्। साथै शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्दै अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगलाई स्वायत्त बनाउनुका साथै आर्थिक पारदर्शिताका लागि पार्टीका सबै तहको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।

नयाँ पुस्तासँग एमालेको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको तर्फ औंल्याउँदै उनले युवाहरूको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उपयोग गरी उनीहरूलाई नीति निर्माण र राजनीतिमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

दस्ताबेजमा भदौ २३-२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कमजोर रहेको आलोचना गर्दै एमाले कार्यकर्ता र स्वयंसेवकहरूलाई राहत तथा पुनर्निर्माणमा खटाउनुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सरकारका काम-कारबाही, निर्णय र बजेटको तथ्यपरक अनुगमन गरी सोही आधारमा समर्थन वा विरोधको नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सङ्कटलाई पार्टी रूपान्तरण र नयाँ ऊर्जासहित पुनर्गठन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।