काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका साथै जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरै नागरिक विस्थापित हुनुपरेको उल्लेख गरिन्।

उनले यस विपद्‌मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्। साथै, बेपत्ता नागरिकहरूको खोजीका लागि सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गरिरहेको जानकारी गराइन्।

मन्त्री बादीले बाढीबाट आफ्ना परिजन, घरवास र जीवनका आधार गुमाएका परिवारप्रति सरकार अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताइन्। विपद् सुरु भएदेखि नै मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, साङ्गीतिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरी प्रतिकार्यका काम अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारिन्।

विपद् प्रतिकार्यलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन भदौ १० गते नै ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’को बैठक बसेर बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय गराइएको उनले जानकारी दिइन्।

यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४), बाल हेल्पलाइन (१०९८), महिला तथा बालबालिका लक्षित हेल्पलाइन (११४५) र आपत्कालीन स्वास्थ्य सहयोगसम्बन्धी हेल्पलाइन (१११५) लाई विपद् प्रतिकार्यमा पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको मन्त्री बादीले बताइन्।

बाढी तथा विपद्का समयमा बालबालिका थप संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पर्ने भएकाले उनीहरूको खोजी, उद्धार, संरक्षण, अभिभावकको खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले जोड दिइन्। प्रभावित १५ स्थानीय तहमा बाल संरक्षणसम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गरी सूचना सङ्कलन, उद्धार र संरक्षणको काम निरन्तर भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री बादीका अनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि विभिन्न ४० स्थानमा ‘चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेस’ (बालमैत्री स्थल) सञ्चालन गरिएको छ। आमाबुबा गुमाएका, अपाङ्गता भएका तथा दुर्गम र सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका बालबालिकाको संरक्षणलाई सरकारले विशेष जिम्मेवारीका रूपमा लिएर काम गरिरहेको उनले बताइन्।